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राजस्थान के पांच सूखा प्रभावित जिलों में 110 करोड़ से होंगे कृषि विकास के कार्य, तीन संस्थानों के बीच एमओयू

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 20 नवंबर 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश
राजस्थान के पांच सूखा प्रभावित जिलों में 110 करोड़ से होंगे कृषि विकास के कार्य, तीन संस्थानों के बीच एमओयू

जयपुर, 20 नवंबर। राजस्थान के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में खेती को जलवायु अनुकूल बनाने और किसानों को वैज्ञानिक कृषि तकनीकों से जोड़ने के लिए कृषि विभाग ने दो प्रमुख अनुसंधान संस्थानों के साथ समझौता किया है। इसके तहत शुक्रवार को कृषि विभाग, इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी-एरिड ट्रॉपिक्स (ICRISAT), हैदराबाद और सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट (CAZRI), जोधपुर के बीच त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

राष्ट्रीय और राज्य आपदा राहत कोष से वित्त पोषित इस परियोजना के लिए 110 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसके तहत जैसलमेर, नागौर, चूरू, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए कृषि संबंधी गतिविधियां संचालित की जाएंगी। परियोजना में ICRISAT जैसलमेर, नागौर और चूरू में, जबकि CAZRI जोधपुर और बाड़मेर में तकनीकी सहयोग देगा।

दोनों संस्थानों के विशेषज्ञ स्थानीय जलवायु और मिट्टी की परिस्थितियों के अनुरूप उन्नत फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक खेती और जलवायु अनुकूल कृषि के मॉडल विकसित करने के साथ किसानों तक इनका प्रसार करेंगे। इस पहल से किसानों को कम पानी में बेहतर खेती, प्राकृतिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग और फसल उत्पादन को स्थिर बनाए रखने की तकनीकों का लाभ मिल सकेगा।

विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान के शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में कृषि को सूखे की चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक सक्षम बनाने पर जोर रहेगा। समझौते पर कृषि विभाग की ओर से आयुक्त नरेश गोयल, ICRISAT के महानिदेशक डॉ. हिमांशु पाठक और CAZRI के निदेशक डॉ. हनुमान सहाय जाट ने हस्ताक्षर किए।

💡 पृष्ठभूमि (Background)

राजस्थान के सूखा प्रभावित पाँच जिलों में 110 करोड़ रुपये के कृषि विकास कार्य के लिए कृषि विभाग ने ICRISAT और CAZRI के साथ त्रिपक्षीय एमओयू किया है। यह पहल जलवायु अनुकूल खेती और वैज्ञानिक कृषि तकनीकों को किसानों तक पहुँचाने का लक्ष्य रखती है। यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि सूखे से प्रभावित क्षेत्र में कृषि उत्पादन घट रहा है, जिससे किसानों की आय और खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ता है। इस कार्यक्रम से किसानों को नई फसल प्रजातियाँ, सिंचाई प्रबंधन और मिट्टी सुधार की तकनीकें मिलेंगी, जिससे उत्पादन बढ़ेगा और आ

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan जनता का संदेश के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।