राजस्थान में सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए 9,321 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज
ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे WhatsApp चैनल से जुड़ेंJoin करें →
जयपुर, 13 नवंबर। राजस्थान में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने 9 हजार 321 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शुक्रवार देर शाम जयपुर में आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग की एक बैठक में अधिकारियों को आपदा राहत कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।
उन्होंने जिला प्रशासन को प्रभावित क्षेत्रों में आमजन, किसानों और पशुपालकों तक राहत पहुंचाने तथा विभागों के बीच बेहतर समन्वय से कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कम वर्षा वाले जिलों में आवश्यकता के अनुसार चारा डिपो संचालित किए जाएं और गौशालाओं में भी पशुओं के लिए पेयजल एवं चारे की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित हो।
उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग को प्रभावित क्षेत्रों में वीबी-जीराम-जी, राजीविका और आवासीय योजनाओं के माध्यम से रोजगार एवं आजीविका संबंधी कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने खरीफ फसल खराबे की गिरदावरी के आधार पर आकलन रिपोर्ट तैयार कर किसानों को नियमानुसार राहत पहुंचाने के भी निर्देश दिए।
उन्होंने जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग को कंटीजेंसी प्लान के तहत पेयजल व्यवस्था मजबूत करने, आवश्यकतानुसार टैंकरों से जल परिवहन कराने तथा विद्युत विभाग को नलकूपों के विद्युत कनेक्शन प्राथमिकता से जारी करने को कहा। उल्लेखनीय है कि राज्य में मानसून के दौरान औसत वार्षिक वर्षा करीब 20 प्रतिशत कम रहने के कारण 15 जिलों की 87 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, जिनमें 73 तहसील गंभीर और 14 तहसील मध्यम सूखाग्रस्त श्रेणी में हैं।
बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा भास्कर ए. सावंत सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
💡 पृष्ठभूमि (Background)
राजस्थान सरकार ने सूखाग्रस्त इलाकों में राहत के लिए 9,321 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज घोषित किया है। यह कदम मुख्य रूप से किसानों, पशुपालकों और आम जनता को सूखे के कारण हुए नुकसान से उबारने के उद्देश्य से उठाया गया है। सूखे से फसलें नष्ट, पशु मृत्यु और ग्रामीण आय में गिरावट जैसी समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है। इस पैकेज से पानी, खाद, बीज और पशु चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे कृषि उत्पादन में सुधार और जनजीवन की स्थिरता सुनिश्चित होगी।