मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि फार्मर आईडी की व्यवस्था से प्रदेश में खाद और यूरिया के स्टॉक की सही जानकारी मिलती है। मध्यप्रदेश इस व्यवस्था का पूरा लाभ ले रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कम वर्षा वाले जिलों में बोरवेल खनन पर प्रतिबंध लगाने की पहल की गई है। राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं का निरंतर विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने की शुरुआत की गई है, यह कार्य आगे भी चलता रहेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पराली नियंत्रण के कार्य में मध्यप्रदेश को रोल मॉडल बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि विभिन्न पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान की रोकथाम के लिए बोमा कैप्चरिंग पद्धति के प्रयोग प्रदेश में सफल हुए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हाल ही में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया है। उन्हें ट्रैक्टर, बुलेट मोटरसाइकिल और स्कूटी प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किसान संघ द्वारा प्रदेश स्तर पर सहकारी समितियां के गठन को गति देने में सहयोग की अपेक्षा जताई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गौशालाओं के संचालन करने वाले ऐसे पशुपालकों को भी अनुदान का लाभ देगी, जो जैविक और प्राकृतिक खेती को सशक्त करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि गोवंश से प्राकृतिक खेती में कई प्रकार से सहयोग मिलता है। इस उद्देश्य से किसानों की सहकारी समितियां को गोपालन के लिए आवश्यक आर्थिक सहयोग दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक में गेहूं, चना और बाजरा जैसी फसलों की खरीदारी की पहल और पर्याप्त विद्युत आपूर्ति के लिए किए गए प्रबंधन की जानकारी दी। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।