कानपुर के चुन्नीगंज में स्मार्ट सिटी के तहत बने कन्वेंशन सेंटर में रेवेन्यू शेयरिंग का मुद्दा महापौर प्रमिला पांडेय ने लखनऊ में आयोजित छठवें राज्य वित्त आयोग के फोरम में उठाई है। बुधवार को महापौर ने कहा कि कन्वेंशन सेंटर नगर निगम की जमीन पर बनाया गया है। इसमें नगर निगम के साथ रेवेन्यू शेयरिंग करने की बात हुई थी, लेकिन स्मार्ट सिटी ने इसके संचालन के लिए टेंडर जारी कर दिया।

इससे नगर निगम की आय बढ़ने की संभावना प्रभावित हो रही है। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स से निगम की आय पर सवाल छठवें राज्य वित्त आयोग के फोरम में महापौर ने विज्ञापन होर्डिंग्स का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि होर्डिंग्स से नगर निगम की आय बढ़ सकती थी, लेकिन इनके अधिकार 10 से 20 साल तक के लिए दिए जा चुके हैं।

ऐसे में नगर निगम अपनी आय कैसे बढ़ाएगा। उन्होंने नए विकास कार्यों के लिए अलग से बजट उपलब्ध कराने की मांग की है। महापौर ने नगर निगम की आय बढ़ाने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत नगर निगम की जमीन पर कन्वेंशन सेंटर बनाया गया था। इसमें राजस्व साझा करने की बात हुई थी, लेकिन संचालन के लिए टेंडर जारी होने से नगर निगम की आय बढ़ने पर सवाल खड़े हो गए हैं।

पुराने नालों के लिए अलग बजट महापौर ने कहा कि शहर में अंग्रेजों के जमाने के बने बड़े नाले अब जर्जर हो चुके हैं। इस वजह से सड़कें धंसने जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। इन नालों के पुनर्निर्माण के लिए अलग बजट का प्रावधान किया जाना चाहिए, ताकि शहर की जल निकासी व्यवस्था सुधारी जा सके। मकड़ीखेड़ा में जलभराव दूर करने की मांग महापौर ने मकड़ीखेड़ा क्षेत्र में जलभराव की समस्या का समाधान कराने पर भी जोर दिया।

इसके लिए मिले बजट से संबंधित कार्य जल्द शुरू कराने की मांग रखी, ताकि लोगों को जलभराव से राहत मिल सके। महापौर ने उत्तर प्रदेश में 74वें संविधान संशोधन को पूरी तरह लागू करने की मांग की। इससे नगर निकायों को अधिक अधिकार मिल सकेंगे और शहरों में बुनियादी सुविधाओं के विकास को गति मिलेगी।