"डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट' पर कार्यशाला, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग की पहल, डीपीडीपी एक्ट 2023 और 2025 के नियमों से अधिकारी अवगत, विभागों की डेटा सुरक्षा पहली प्राथमिकता।

Short Headline: रांची में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट' पर कार्यशाला, डीपीडीपी एक्ट 2023 और 2025 से अवगत हुए अधिकारी

डेटा प्रोटेक्शन कार्यशाला, रांची, सरिता

"डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट' पर कार्यशाला

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग की पहल

DPDP एक्ट 2023 और 2025 के नियमों से अधिकारी अवगत

विभागों की डेटा सुरक्षा पहली प्राथमिकता

एंकर राज्य के विभिन्न विभागों में हो रहे डिजिटलीकरण के बीच व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और साइबर सुरक्षा को पुख्ता करने के उद्देश्य से कार्यकाल आयोजन किया गया। कार्यशाला का आयोजन सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग की ओर से सरकारी पोर्टल्स को सुरक्षित रखने के लिए किया गया।

होल्ड अप साउंड रिपोर्ट

वीओ 01. रांची में कार्यशाला के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए झारखंड IT विभाग की निदेशक माधवी मिश्रा ने बताया कि नागरिकों के संवेदनशील डेटा की सुरक्षा और सरकारी पोर्टल्स को सुरक्षित रखने के लिए सभी विभागों के नोडल अधिकारियों को नए डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत प्रशिक्षित किया जा रहा है।

बाइट: माधवी मिश्रा, निदेशक, IT विभाग, झारखंड सरकार

वीओ 02. तकनीकी सत्र के दौरान प्रख्यात अनुसंधान संस्थान सी-डैक कोलकाता और सी-डैक हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने अधिकारियों को डेटा सुरक्षा की बारीकियों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि सरकारी विभागों को नागरिकों का डेटा एकत्र करने, उसका उपयोग करने और सुरक्षा मानकों का पालन करने के संबंध में नए कानूनी दायित्वों की विस्तृत जानकारी दी जा रही है।

बाइट: रितेश, वैज्ञानिक, C-DAC (कोलकाता)

अंतिम वीओ ई-गवर्नेंस के इस दौर में नागरिकों की डिजिटल निजता और सरकारी डेटा बैंक की अभेद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में झारखंड सरकार की यह कार्यशाला एक अत्यंत सामयिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

रांची से सरिता की रिपोर्ट।