राशन की गड़बड़ी पर कलेक्टर का सख्त एक्शन, सेल्समैन के अवैध मकान पर चला प्रशासन का बुलडोजर
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फिंगरप्रिंट लगवाने के बाद भी 3 महीने से राशन नहीं मिलने की शिकायत, कलेक्टर ने खुद मौके पर पहुंचकर बंटवाया राशन
बदरवास। गरीब और पात्र हितग्राहियों को मिलने वाले राशन में गड़बड़ी की शिकायत को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। ग्राम बड़ोखरा में ग्रामीणों की शिकायत के बाद कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा ने गत दिवस अचानक पहुंचकर राशन वितरण व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान ग्रामीणों ने राशन दुकान के सेल्समैन पर गंभीर आरोप लगाए।
ग्रामीणों ने कलेक्टर को बताया कि हितग्राहियों से फिंगरप्रिंट लगवाने के बावजूद करीब तीन माह से राशन का वितरण नहीं किया गया। शिकायत सुनने के बाद कलेक्टर ने मामले में तत्काल हस्तक्षेप किया और तहसीलदार को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इतना ही नहीं, कलेक्टर की निगरानी में पात्र हितग्राहियों को मौके पर ही राशन वितरित कराया गया।
कलेक्टर ने संबंधित सेल्समैन के खिलाफ शिकायत की जांच कर दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए।
लगातार अनुपस्थित मिला सेल्समैन, प्रशासन पहुंचा घर
कलेक्टर के निर्देश के बाद तहसीलदार सचिन भार्गव के नेतृत्व में राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने मामले की जांच तेज कर दी। टीम लगातार अनुपस्थित चल रहे सेल्समैन के गृह ग्राम सेमरी पहुंची और वहां जांच-पड़ताल की।
जांच के दौरान प्रशासन को शासकीय भूमि पर कथित रूप से अवैध कब्जा कर मकान बनाए जाने की जानकारी मिली। इसके बाद प्रशासनिक टीम ने जेसीबी की मदद से उक्त निर्माण को ध्वस्त कर दिया और शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया।
राशन में लापरवाही पर प्रशासन का कड़ा संदेश
एक ओर राशन वितरण में अनियमितता की शिकायत पर कलेक्टर ने तत्काल पात्र हितग्राहियों को राशन उपलब्ध कराया, वहीं दूसरी ओर जांच के दौरान शासकीय भूमि पर अतिक्रमण पाए जाने पर प्रशासन ने मौके पर कार्रवाई कर दी।
इस पूरी कार्रवाई के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि गरीबों के राशन में लापरवाही, वितरण व्यवस्था में अनियमितता और शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में जांच के बाद नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
💡 पृष्ठभूमि (Background)
राशन वितरण में गड़बड़ी के कारण बड़ोखरा गांव में नागरिकों ने फिंगरप्रिंट लगवाने के बावजूद तीन महीने से राशन नहीं मिलने की शिकायत की। इस पर कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट ने स्वयं मौके पर जाकर निरीक्षण किया और राशन का तात्कालिक वितरण सुनिश्चित किया। यह विषय सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की विश्वसनीयता पर प्रकाश डालता है। खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाती है कि प्रशासन शिकायतों पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है और भ्रष्टाचार को सख्ती से रोका जाता है। इससे आम जनता में विश्वास बढ़ेगा और ग्रामीणों को समय
🎙️ जनता का संदेश का मत
राशन की गड़बड़ी से जूझते ग्रामीणों की शिकायत पर कलेक्टर का त्वरित हस्तक्षेप हमें यह सिखाता है कि जब अधिकारों की रक्षा की बात आती है, तो धैर्य और सही चैनलों का उपयोग सबसे प्रभावी होता है। शिकायत दर्ज करने, साक्ष्य जुटाने और प्रशासनिक अधिकारियों से संवाद करने से न केवल समस्या का समाधान होता है, बल्कि समाज में विश्वास भी बढ़ता है। हमें हमेशा सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए, ताकि सभी को समान अधिकार मिल सकें।