राजनीति

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष को सीएम और डीजीपी ने नहीं दिया समय, भाजपा ने लगाए आरोप

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 12 नवंबर 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष को सीएम और डीजीपी ने नहीं दिया समय, भाजपा ने लगाए आरोप

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीप वर्मा ने राज्य सरकार और तंत्र पर उठाए सवाल, कहा- राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर के साथ राज्य सरकार का व्यवहार संवैधानिक संस्थाओं का अपमान।

Short Headline: राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष को सीएम और डीजीपी ने नहीं दिया समय, भाजपा ने लगाए आरोप

12 नवंबर, रांची: भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संदीप वर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर के झारखंड दौरे के दौरान मुख्यमंत्री और राज्य के डीजीपी द्वारा उनसे मुलाकात के लिए समय नहीं देना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यह राज्य सरकार की महिला उत्पीड़न जैसे गंभीर मामलों के प्रति संवेदनहीनता को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि झारखंड में महिलाओं के खिलाफ लगातार गंभीर घटनाएं हो रही हैं। आदिवासी समाज की आवाज उठाने वाली निशा भगत, रूपा तिर्की और संध्या तोपनो जैसे मामले सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। हाल ही में हजारीबाग में नौ वर्षीय बच्ची के साथ हुई घटना भी बेहद चिंताजनक है।

संदीप वर्मा ने कहा कि राज्य में महिलाओं से जुड़ी इतनी घटनाएं होने के बावजूद सरकार ने अब तक महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग का गठन नहीं किया है। यह समझ से परे है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के दौरे के दौरान न तो स्थानीय उपायुक्त और एसपी उनसे मिलने पहुंचे और न ही मुख्यमंत्री और डीजीपी ने मुलाकात करना जरूरी समझा।

उन्होंने कहा कि निशा भगत मामले में सरकार विपक्ष के दबाव में सीबीआई जांच की अनुशंसा कर अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रही है। यदि सरकार वास्तव में संवेदनशील होती, तो मुख्यमंत्री या उनके मंत्री पीड़ित परिवार से मिलने जरूर जाते। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार में शामिल किसी भी दल के प्रतिनिधि ने अब तक परिवार से मिलना जरूरी नहीं समझा।

संदीप वर्मा ने राज्य सरकार से मांग की कि महिलाओं के खिलाफ होने वाली घटनाओं पर तत्काल रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के प्रति अपने व्यवहार पर सरकार स्पष्टीकरण दे और राज्य की जनता से माफी मांगे। साथ ही झारखंड में अविलंब महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाए, ताकि आम लोगों को न्याय के लिए भटकना न पड़े।

💡 पृष्ठभूमि (Background)

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर के साथ राज्य सरकार का व्यवहार संवैधानिक संस्थाओं के प्रति असम्मान दिखा रहा है। यह विषय सरकार की नीतिगत प्राथमिकता और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय निकायों के साथ सहकारिता पर प्रकाश डालता है। यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाती है कि मुख्यमंत्री और डीजीपी ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष को समय नहीं दिया, जिससे संवैधानिक संस्था की स्वतंत्रता पर सवाल उठते हैं। आम जनता पर इसका असर यह हो सकता है कि महिलाओं के अधिकारों के प्रति स

M
Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan जनता का संदेश के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।