क्या मध्यप्रदेश की जेलें भी पंजाब की तरह अपराधियों के लिए पनाहगाह बनने की राह पर हैं?

रायसेन। रायसेन जिला जेल में कैदी द्वारा प्रहरी को कथित तौर पर गोली मारने की घटना ने मध्यप्रदेश की जेल सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जेल परिसर में बंद कैदी तक हथियार पहुंचने और उसके द्वारा प्रहरी पर गोली चलाए जाने की घटना ने सुरक्षा इंतजामों की प्रभावशीलता पर सवालिया निशान लगा दिया है।

घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि जेल जैसी कड़ी सुरक्षा वाली जगह पर हथियार पहुंचा कैसे? यदि कैदी के पास वास्तव में अवैध हथियार पहुंचा था, तो प्रवेश द्वार से लेकर जेल परिसर के भीतर तक सुरक्षा और निगरानी की व्यवस्था में किस स्तर पर चूक हुई, यह जांच का विषय है।

रायसेन की घटना को केवल एक आपराधिक वारदात मानकर छोड़ देना पर्याप्त नहीं होगा। जेलों का उद्देश्य कैदियों को सुरक्षित निगरानी में रखना और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है। ऐसे में जेल के भीतर हथियार पहुंचना और उससे प्रहरी पर हमला होना पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा करता है।

यहां पंजाब की जेलों को लेकर समय-समय पर सामने आती उन खबरों और आरोपों की याद भी आती है, जिनमें जेलों के भीतर अपराधियों के नेटवर्क, मोबाइल फोन और प्रतिबंधित सामान की पहुंच को लेकर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में मध्यप्रदेश के सामने भी यह सवाल खड़ा होना स्वाभाविक है कि कहीं उसकी जेल व्यवस्था भी धीरे-धीरे उसी दिशा में तो नहीं बढ़ रही?

क्या मध्यप्रदेश की जेलों में सुरक्षा मानकों की नियमित समीक्षा हो रही है? कैदियों तक हथियार और प्रतिबंधित सामग्री पहुंचने की संभावनाओं को रोकने के लिए क्या पर्याप्त इंतजाम हैं? और यदि जेल के भीतर हथियार पहुंच गया, तो इसकी जिम्मेदारी किस स्तर पर तय होगी?

रायसेन की घटना इन सवालों के जवाब मांगती है। यह किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का नहीं, बल्कि समय रहते जेलों की सुरक्षा व्यवस्था को कठघरे में खड़े करके उसकी गंभीर समीक्षा करने का वक्त है।

अगर आज एक कैदी के हाथ में हथियार पहुंचने की घटना सामने आई है, तो सवाल यह भी है कि कल कहीं यही सुरक्षा चूक जेल के भीतर किसी बड़ी वारदात की वजह न बन जाए।