RBI का बड़ा एक्शन, एक झटके में 63 फाइनेंस कंपनियों का लाइसेंस रद्द
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RBI ने एक ही झटके में 63 फाइनेंस कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई की है. 16 नवंबर के नोटिफिकेशन में RBI ने 49 NBFC यानी नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों का लाइसेंस रद्द कर दिया, ये आदेश 1 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच दिए गए थे, इसके अलावा 13 NBFC और 1 हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने खुद ही अपना लाइसेंस वापस कर दिया.
बता दें कि यह कार्रवाई RBI अधिनियम, 1934 के तहत की गई है. ऐसे में अहम सवाल ये है कि आखिर 63 कंपनियों के लाइसेंस रद्द क्यों हुए?
क्यों रद्द किए गए लाइसेंस?
RBI के मुताबिक, 14 कंपनियों ने अलग-अलग वजहों से अपने आप ही अपना रजिस्ट्रेशन वापस कर दिया था. इनमें से छह कंपनियों ने NBFC का कारोबार बंद कर दिया था.
इसके अलावा पांच कंपनियों को अब रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं थी.
साथ ही तीन कंपनियों का विलह हो गया था या वे किसी दूसरे कारण से बंद हो गई थी, जिसकी वजह से उनका रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया गया.
ये कंपनियों क्या काम कर सकेंगी?
RBI ने ये साफ कहा है कि जिस भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया है, अब वे NBFC के तौर पर काम नहीं कर सकती.
इसका मतलब ये है कि अब वे इस तरह की कंपनी बनकर लोन देने या फिर फाइनेंस से जुड़ा कारोबारा नहीं पर पाएंगी.
RBI कब करता है रजिस्ट्रेशन रद्द?
सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर RBI कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कब रद्द करता है? इसके पीछे कई कारण है जैसे जब कंपनियों नियमों पालन नहीं करती हैं. वहीं तय शर्तें पूरी नहीं करती इसके अलावा अपना कारोबार बंद कर देती हैं.
किन कंपनियों के नाम शामिल?
कानूनी अस्तित्व खत्म होने की वजह से इन कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया
मणिभवनाम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
सन सोर्स लीफिन प्राइवेट लिमिटेड
लियानर डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
लाइसेंस वापस करने वाली कंपनियों ने इनके नाम शामिल है...
अमर प्लाजा एंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
विकोनिक व्यापार प्राइवेट लिमिटेड
CGR मर्केंटाइल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
ब्रावो कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
मनीष सिंथेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
📡 स्रोत: ABP Live Vyapar
💡 पृष्ठभूमि (Background)
रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने 16 नवंबर को 63 फाइनेंस कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए, जिसमें 49 नॉन‑बैंकिंग फाइनेंस कंपनियाँ (NBFC) और 13 NBFC तथा 1 हाउसिंग फाइनेंस कंपनी शामिल हैं। यह कार्रवाई RBI अधिनियम, 1934 के तहत की गई है। यह कदम वित्तीय क्षेत्र में अनुचित प्रथाओं और जोखिमों को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है। ऐसे निर्णय से निवेशकों और ऋणग्राहकों का विश्वास बढ़ सकता है, परंतु कुछ ग्राहकों को तत्काल ऋण पुनर्भुगतान या वैकल्पिक वित्तीय स्रोत खोजने की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है।