भोपाल के सरकारी दफ्तरों में अब बिजली का भारी-भरकम बिल सरकारी खजाने पर बोझ नहीं बन रहा है। शहर के 100 सरकारी भवनों की छतों पर रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी (रेस्को) मॉडल के तहत सोलर रूफटॉप प्लांट लगाए गए हैं। इस पूरी योजना की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें शासन को अपनी जेब से एक भी रुपया नहीं लगाना पड़ा है।

टेंडर के जरिए चयनित निजी कंपनियों ने अपने खर्च पर इन दफ्तरों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाए हैं। इसके बदले सरकारी विभागों को डिस्कॉम की करीब 8 रुपये प्रति यूनिट वाली सामान्य बिजली के मुकाबले केवल 3.78 रुपए प्रति यूनिट की दर से सौर ऊर्जा दी जा रही है। यह अनुबंध अगले 25 साल के लिए तय हुआ है।

इससे लगाने वाले काे फायदा है। भोपाल में हर महीने 14 लाख यूनिट उत्पादन सरकारी दफ्तरों का कामकाज मुख्य रूप से दिन के वक्त होता है। दिनभर चलने वाले पंखे, लाइटें, कंप्यूटर, एसी की 70 से 80 फीसदी बिजली खपत सीधे सोलर पैनल से पूरी हो रही है। बचत का गणित: भोपाल के इन 100 भवनों से हर महीने करीब 14 लाख यूनिट सौर ऊर्जा बनेगी।

इससे सरकारी विभागों को हर महीने लगभग 27 लाख रुपये की बचत होगी। पर्यावरण को फायदा: हर साल 13,000 टन कार्बन उत्सर्जन रुकेगा। यह सालाना 6 लाख नए पेड़ लगाने के बराबर पर्यावरण संरक्षण देगा। 3 सवालों के जवाब में समझें सरकारी विभागों का फायदा 1.

यदि सोलर पैनल खराब हुआ, आंधी में टूटा तो मरम्मत कौन करेगा?

जवाब: 25 साल तक पूरे सिस्टम के मेंटेनेंस और वारंटी की जिम्मेदारी सोलर डेवलपर कंपनी की होगी। सरकारी विभागों को मरम्मत पर कोई खर्च नहीं करना होगा। 2. पुराने कैपेक्स मॉडल से यह कितना अलग और बेहतर है?

जवाब: पुराने कैपेक्स मॉडल में विभाग को सोलर की पूरी लागत तुरंत देनी पड़ती थी और कंपनी सिर्फ 5 साल की वारंटी देती थी। रेस्को मॉडल में शून्य खर्च पर पहले दिन से 25 साल की गारंटी मिल रही है। 3.

क्या केवल भोपाल में यह व्यवस्था लागू है?

जवाब: नहीं, मप्र ऊर्जा विकास निगम ने एक जिला-एक रेस्को के तहत पूरे प्रदेश के 55 जिलों में 48 मेगावाट क्षमता के 1300 भवनों का टेंडर किया है। भोपाल के लिए 3.78 रुपये प्रति यूनिट की दर तय हुई है।