उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इन्दर सिंह परमार ने विश्वविद्यालयों में रिक्त शैक्षणिक पदों पर भर्ती की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने तथा प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के अंतर्गत आवंटित राशि का निर्धारित समय-सीमा में उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री श्री परमार ने डिजिटल मूल्यांकन की कार्ययोजना पर प्राथमिकता से क्रियान्वयन करने को कहा। उन्होंने स्वीकृत विकास योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन करने पर जोर देते हुए कहा कि इससे शैक्षणिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।

मंत्री श्री परमार की उपस्थिति में मंगलवार को मंत्रालय स्थित सभाकक्ष में उच्च शिक्षा विभाग और प्रदेश के 17 सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के बीच डिलीवरी पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। इस पहल के माध्यम से विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक, प्रशासनिक, वित्तीय एवं संस्थागत प्रगति का आंकलन निर्धारित लक्ष्यों और सत्यापित उपलब्धियों के आधार पर किया जाएगा। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना तथा संस्थानों को निरंतर सुधार के लिए प्रोत्साहित करना है।

कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा अनुपम राजन, आयुक्त उच्च शिक्षा प्रबल सिपाहा, उप सचिव लक्ष्मीकांत खरे सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित विश्वविद्यालयों के कुलसचिव उपस्थित रहे।