ऋण गारंटी निधि की अवधि बढ़ने और 5 हजार करोड़ के कोष की मंजूरी से छोटे उद्योगों को मिलेगी आर्थिक मजबूती : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
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भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि को 31 मार्च 2031 तक जारी रखने का निर्णय प्रशंसनीय है। इसी तरह 5 हजार करोड़ रुपए के कोष को मंजूरी देने के निर्णय से भी छोटे उद्योगों की आर्थिक प्रगति बढ़ेगी।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के उद्योग हितैषी इस निर्णय के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से अगले पांच वर्ष में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12.6 लाख करोड़ रुपए के ऋण उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी। साथ ही वार्षिक गारंटी शुल्क एक प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत करने से छोटे उद्यमियों को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
------ सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि 31 मार्च 2031 तक जारी रहेगी
छोटे उद्योगों को आर्थिक मजबूती देने के लिए 5 हजार करोड़ का कोष मंजूर
अगले पांच वर्ष में मुद्रा योजना के तहत 12.6 लाख करोड़ के ऋण उपलब्ध कराने में मिलेगी मदद
वार्षिक गारंटी शुल्क एक प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत किया गया
छोटे उद्यमियों को आगे बढ़ने और कारोबार विस्तार के मिलेंगे नए अवसर
💡 पृष्ठभूमि (Background)
ऋण गारंटी निधि की अवधि 31 मार्च 2031 तक बढ़ाने और 5 हजार करोड़ रुपये के कोष को मंजूरी देने का निर्णय सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कदम छोटे उद्योगों को वित्तीय सहायता में निरंतरता और पर्याप्त पूंजी उपलब्ध कराकर उनके विकास को बढ़ावा देगा। यह निर्णय विशेषकर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के छोटे उद्यमियों के लिए रोजगार सृजन, उत्पादन क्षमता और बाजार पहुँच में सुधार लाने में सहायक होगा। इसके परिणामस्वरूप आम जनता को रोजगार के अधिक अवसर, बेहतर वस्तु और सेवा उपलब्धता और आर्थ