RSS कार्यकर्ता की हत्या के मामले में 11 को उम्रकैद, 2008 के मामले में 1 आरोपी अभी तक फरार
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तिरुवनंतपुरम की एक अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने एक RSS कार्यकर्ता की हत्या के मामले में 11 CPI(M) कार्यकर्ताओं को उम्रकैद की सजा सुनाई है. यह घटना साल 2008 की है.
जिसमें आरएसएस स्वयंसेवक रंजीत की हत्या 12 CPI(M) कार्यकर्ताओं ने कर दी थी. इस मामले में कुल 12 आरोपी हैं, जिनमें से एक आरोपी अब तक फरार है.
तिरुवनंतपुरम की अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत-IV ने मंगलवार (17 नवंबर, 2026) को मन्नंथला में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) कार्यकर्ता रंजीत की 2008 में हुई हत्या के मामले में 11 CPI(M) कार्यकर्ताओं को दोषी ठहराया था.
न्यायाधीश सुधाकांत आर. ने बुधवार को इन दोषियों को सजा सुनाते हुए उम्रकैद का आदेश दिया है. एक आरोपी अभी भी फरार है और उसे मुकदमे के लिए पेश नहीं किया जा सका.
अदालत का फैसला आने के बाद, दोषी ठहराए गए 11 लोगों की जमानत रद्द कर दी गई थी.
2008 में हुई थी हत्या
समाचार पत्र 'दि हिन्दू' की खबर के अनुसार, यह हत्या 17 अक्टूबर, 2008 में हुई थी.
उस समय मन्नंथला के कोट्टामुक्कल निवासी रंजीत उसी इलाके में स्थित अपनी फलों और सब्जियों की दुकान पर मौजूद थे.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, CPI(M) कार्यकर्ताओं का एक समूह दो कारों और एक मोटरसाइकिल से वहां पहुंचा और धारदार हथियारों से रंजीत पर हमला कर उनकी हत्या कर दी.
जांच का एक अहम पहलू रंजीत की हत्या और उससे कुछ महीने पहले हुए CPI(M) कार्यकर्ता वंचियूर विष्णु की हत्या के बीच कथित संबंध था.
रंजीत भी हत्या का आरोपी
'डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया' (DYFI) से जुड़े विष्णु की हत्या 1 अप्रैल, 2008 को तिरुवनंतपुरम के कैथामुक्कू में पासपोर्ट कार्यालय के सामने कर दी गई थी.
रंजीत, विष्णु हत्याकांड में तीसरे आरोपी थे. हालांकि, केरल उच्च न्यायालय ने उस मामले के सभी 13 आरोपियों को बरी कर दिया था.
जांचकर्ताओं ने पाया कि विष्णु की हत्या के बाद पैदा हुई राजनीतिक दुश्मनी और तनाव ही रंजीत की हत्या की पृष्ठभूमि बनी.
विष्णु के करीबी दोस्त, अंबलमक्कु कृष्णकुम
📡 स्रोत: ABP Live
💡 पृष्ठभूमि (Background)
यह खबर 2008 में तिरुवनंतपुरम में हुए RSS कार्यकर्ता रंजीत की हत्या के मामले से जुड़ी है, जिसमें 11 CPI(M) कार्यकर्ताओं को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है और एक आरोपी अभी भी फरार है। इस घटना ने राजनीतिक दलों के बीच हिंसा और न्यायिक प्रक्रियाओं के प्रति सार्वजनिक चिंता बढ़ा दी है। इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक पृष्ठभूमि के बावजूद अपराधियों को सज़ा देती है, जिससे समाज में कानून के शासन पर विश्वास बढ़ता है। जनता के लिए यह संदेश है कि राजनीतिक हिंसा को सहन नहीं किया जाएगा
🎙️ जनता का संदेश का मत
हिंसा का कोई समाधान नहीं होता—किसी भी विवाद का समाधान संवाद, कानून और सहानुभूति से ही संभव है। जब गुस्सा और बदला भाव बढ़ते हैं, तो शांतिपूर्ण मार्ग अपनाना चाहिए, ताकि समाज में न्याय और सहिष्णुता बनी रहे। पीड़ितों के परिवार को गहरी संवेदना, और सभी को यह याद दिलाना कि न्याय के लिए धैर्य और संयम सबसे बड़ा हथियार है।