अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत समेत कई देशों पर 100% तक टैरिफ लगा सकते हैं. ट्रंप ने रूस और ईरान पर शिकंजा कसने के लिए 'लिंडसे ओ. ग्राहम प्रतिबंध कानून 2026' पर दस्तखत कर दिए हैं.

इस नए कानून के तहत अब उन देशों पर भी भारी-भरकम टैरिफ (आयात शुल्क) लगाया जा सकेगा, जो रूस से बड़े पैमाने पर कच्चा तेल और गैस खरीद रहे हैं. खास बात यह है कि इस दायरे में भारत और चीन जैसे बड़े देश भी सीधे तौर पर आ गए हैं.

रूसी ऊर्जा के खरीदार देशों के सामान पर लगेगा 100 प्रतिशत टैरिफ व्हाइट हाउस के मुताबिक, इस विधेयक को पहले अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से मंजूरी मिली और उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने इस पर अपनी मुहर लगा दी.

कानून के जरिए अमेरिका को यह अधिकार मिल गया है कि वह रूसी ऊर्जा के खरीदार देशों के सामान पर 100 फीसदी तक का टैरिफ लगा सके.

हालांकि, किस देश पर कितना टैरिफ लगेगा, इसका अंतिम फैसला खुद राष्ट्रपति ट्रंप ही करेंगे.

ये भी पढे़ं: ISIS ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन केस में NIA की बड़ी कार्रवाई, 9 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल रूस की आर्थिक कमर तोड़ना चाहता है अमेरिका इस कड़े कानून का मकसद रूस की आर्थिक कमर तोड़ना है.

इसके तहत रूस के बड़े अधिकारियों, प्रमुख बैंकों और उनके 'शैडो फ्लीट' यानी गुप्त तेल टैंकरों पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं. साथ ही, ईरान पर पहले से चले आ रहे प्रतिबंधों को और ज्यादा सख्त कर दिया गया है.

साउथ कैरोलिना के दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने इस प्रस्ताव को तैयार करने में साल भर से ज्यादा का समय लगाया था, जिसके बाद इसे अब अंतिम रूप दिया गया है.

जानें टैरिफ का क्या पड़ेगा भारत पर असर अगर राष्ट्रपति ट्रंप भारत पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने का कदम उठाते हैं, तो इसका सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा.

अमेरिका जाने वाले भारतीय सामान बहुत महंगे हो जाएंगे, जिससे अमेरिकी बाजार में उनकी मांग घट सकती है.

इससे भारतीय निर्यातकों पर बड़ा संकट आ सकता है और भारत-अमेरिका व्यापारिक संबंधों में नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं.

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