रायपुर, 8 सितंबर 2026

छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता के प्रारूप को तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इस सिलसिले में उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और भरण-पोषण जैसे विषयों पर सुझाव दिए। कुलपतियों ने कानून को शोध आधारित बनाने और सभी जिलों में जमीनी सर्वे कराने पर जोर दिया।

हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ने तकनीकी और कानूनी सहयोग का भरोसा दिलाया। समिति ने सुझावों को अंतिम प्रारूप में प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया। ​शिक्षाविदों के इन प्रस्तावों की सराहना करते हुए UCC समिति के सदस्यों, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एम. के. राउत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार और सेवानिवृत्त प्राचार्या ज्योति रानी सिंह ने आश्वासन दिया कि जन-संवाद, अकादमिक शोध और विधिक संतुलन पर आधारित इन सभी सुझावों को अंतिम ड्राफ्ट में प्रमुखता से शामिल किया जाएगा।