संतकबीरनगर में राजस्व परिषद ने राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों के निपटारे में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की है। परिषद की आयुक्त और सचिव कंचन वर्मा ने खलीलाबाद के तहसीलदार आनंद कुमार ओझा समेत पांच अधिकारियों को तुरंत निलंबित कर दिया। इन सभी निलंबित अधिकारियों को अलग-अलग मंडलायुक्त कार्यालयों से जोड़ा गया है।

राजस्व परिषद राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों की ऑनलाइन समीक्षा कर रही थी। इस समीक्षा में खलीलाबाद तहसीलदार आनंद कुमार ओझा के न्यायालय में बड़ी संख्या में राजस्व वाद लंबित मिले। बताया गया कि उनके न्यायालय में करीब दो हजार से ज्यादा मामलों का निपटारा नहीं हो पाया था। इन लंबित मामलों को परिषद ने गंभीरता से लिया और निलंबन की कार्रवाई की।

निलंबन के बाद तहसीलदार आनंद कुमार ओझा को बस्ती के मंडलायुक्त कार्यालय से संबद्ध किया गया है। खलीलाबाद तहसील के अधिकारियों का कहना है कि वकीलों की हड़ताल के कारण राजस्व न्यायालयों में सुनवाई पर असर पड़ा। इसी वजह से बड़ी संख्या में मामले लंबित हो गए थे। एडीएम न्यायिक चंद्रेश कुमार सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई शासन स्तर से हुई है।

उनके मुताबिक, कार्रवाई में लंबित मामलों की संख्या का कोई जिक्र नहीं किया गया है। राजस्व परिषद की इस कार्रवाई से अधिकारियों में हड़कंप है और वे लंबित मामलों को जल्द निपटाने पर जोर दे रहे हैं। राजस्व परिषद की आयुक्त और सचिव कंचन वर्मा के अनुसार, निलंबित अधिकारियों में तत्कालीन प्रभारी तहसीलदार पट्टी और वर्तमान में प्रयागराज में तैनात तहसीलदार पवन कुमार सिंह, बलिया के तहसीलदार अतुल हर्ष, तत्कालीन नायब तहसीलदार धनघटा और वर्तमान में गोंडा में तैनात तहसीलदार हरेराम यादव, संतकबीरनगर की खलीलाबाद तहसील के तहसीलदार आनंद कुमार ओझा और लखनऊ की सरोजनीनगर तहसील में तैनात नायब तहसीलदार विवेक कुमार सिंह शामिल हैं।