केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि 2017 में NTA के गठन से 2025 तक उसका कोई पेपर लीक नहीं हुआ। शिक्षा पर संसद की स्थायी समिति के सामने उच्च शिक्षा विभाग ने कहा कि परीक्षाओं में धांधली और व्यवधान जरूर हुए, लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ। समिति के कुछ सदस्यों ने इस दावे पर असहमति जताई।

राज्यसभा सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि NTA की 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक, एजेंसी से जुड़े 474 मामले अदालतों में चल रहे हैं। इनमें कुछ मामलों में NTA खुद याचिकाकर्ता है। अकेले 2024 में NEET परीक्षा को लेकर 356 मामले दर्ज हुए। वहीं, NTA से जुड़े 69 मामले सुप्रीम कोर्ट में हैं।

नीट पेपर लीक केस में अगली सुनवाई गुरुवार को CBI ने बुधवार को नीट पेपर लीक केस में एक आरोपी के खिलाफ दिल्ली की अदालत में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया। विशेष जज अजय गुप्ता ने 14वें आरोपी शेषराव बजरंग सूर्यवंशी उर्फ राज सूर्यवंशी के वकील को सप्लीमेंट्री चार्जशीट की कॉपी देने का निर्देश दिया।

अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। समिति की सिफारिश- NTA विभागों के साथ रिपोर्ट बनाए संसदीय समिति ने हैरानी जताई कि पेपर लीक, FIR और CBI व अन्य एजेंसियों में जारी जांच का ब्योरा सार्वजनिक नहीं है। समिति ने सिफारिश की कि उच्च शिक्षा विभाग, सरकार की अन्य एजेंसियों और विभागों के साथ मिलकर NTA रिपोर्ट तैयार करे।

यह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो। इसमें पेपर लीक के मामलों से जुड़ी सभी जानकारी और जांच का पूरा स्टेटस होना चाहिए। पेपर लीक पर 2024 में बनाना पड़ा था कानून उच्च शिक्षा विभाग का दावा 2024 के नीट यूजी पेपर लीक के एकदम उलट है। तब जनाक्रोश के बाद संसद ने पेपर लीक पर कानून बनाया था। रिपोर्ट में 2024 की अनियमितता ‘पेपर लीक केस' के तौर पर दर्ज है।

2024 में बनी थी राधाकृष्णन कमेटी, 101 सिफारिशें दी थीं केंद्र सरकार ने 22 जून 2024 को पूर्व इसरो चीफ के.

राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। कमेटी ने NTA के एग्जाम में जरूरी सुधार, पेपर लीक और दूसरी गड़बड़ियों पर 101 सिफारिशें की थीं।