सरकारी कंपनियों के निजीकरण से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर, अर्थव्यवस्था को मिलेगी रफ्तार : अनिल अग्रवाल
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सरकारी कंपनियों के निजीकरण से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर, अर्थव्यवस्था को मिलेगी रफ्तार : अनिल अग्रवाल वेदांता चेयरमैन ने निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने की वकालत की, कर्मचारियों की छंटनी रोकने और रोजगार तीन गुना करने का दिया सुझाव मेरठ। भारत की आर्थिक विकास दर को नई गति देने और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है।
वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए अपने विचारों में सरकारी कंपनियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने, नियमों को सरल बनाने और नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया है। फिक्की में प्रधानमंत्री के उद्योग जगत को संबोधन के संदर्भ में अग्रवाल ने कहा कि प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा, विनिर्माण और भारी उद्योग जैसे क्षेत्रों में सरकारी कंपनियों के निजीकरण से उत्पादकता और रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं।
उन्होंने निजीकरण के साथ दो महत्वपूर्ण शर्तें रखने का सुझाव दिया। पहली, कर्मचारियों की छंटनी नहीं हो और दूसरी, रोजगार के अवसरों में तीन गुना वृद्धि की जाए। उन्होंने कॉरपोरेट अधिग्रहण के बजाय आम जनता को शेयर आवंटित करने का विकल्प भी सुझाया। उनके अनुसार, निजीकरण से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल सरकारी कर्ज घटाने और बुनियादी ढांचे के विकास में किया जा सकता है।
मंजूरियों की जगह स्व-प्रमाणन पर जोर अग्रवाल ने कारोबार को आसान बनाने के लिए लंबी मंजूरी प्रक्रियाओं के स्थान पर स्व-प्रमाणन और सरल नियमों की व्यवस्था अपनाने की वकालत की। उनका कहना है कि सरकार स्पष्ट नियम बनाए और ऑडिट के माध्यम से उनके पालन की निगरानी करे। इससे नए उद्योग स्थापित करने और मौजूदा कारोबार का विस्तार करने में तेजी आएगी।
स्टार्टअप्स के लिए खुलेंगे खनिज अन्वेषण के रास्ते उन्होंने खनिज, धातु और हाइड्रोकार्बन क्षेत्रों में अन्वेषण (एक्सप्लोरेशन) को युवा उद्यमियों और स्टार्टअप्स के लिए बड़ा अवसर बताया। सुझाव दिया कि अन्वेषण करने वाले स्टार्टअप्स को अपनी खोजों को ओएनजीसी और हिंदुस्तान जिंक जैसी स्थापित कंपनियों को बेचने की अनुमति मिलनी चाहिए।
इससे नए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिलेगा और देश का घरेलू संसाधन तंत्र मजबूत होगा। अग्रवाल ने अपने विचारों के अंत में निजीकरण, स्व-प्रमाणन और अन्वेषण को लेकर सरकार, उद्योग जगत और आम नागरिकों से सामूहिक पहल करने का आह्वान किया। उन्होंने 'जय जवान, जय किसान' आंदोलन का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह सामूहिक प्रयासों से खाद्य आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति हुई, उसी तरह रोजगार सृजन, लोगों की आय बढ़ाने और भारतीय रुपये को मजबूत बनाने के लिए भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए।
📡 स्रोत: NewsData.io