अब सर्विस चार्ज वसूल सकते हैं रेस्टोरेंट होटल या नहीं? हाई कोर्ट का आया फैसला
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अगर आप होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो बिल में अपने आप जुड़ने वाला सर्विस चार्ज को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम सफाई दी है.
कोर्ट ने कहा है कि उन्होंने रेस्टोरेंट और होटलों को ग्राहकों से अपने आप सर्विस चार्ज वसूलने की अनुमति नहीं दी है. यानी पहले के आदेश पर रोक रोक लगाने के लिए फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है.
ऐसे में रेस्टोरेंट ग्राहकों के बिल में अपनी मर्जी से सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते.
यह मामला नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन्स ऑफ इंडिया (FHRAI) की अपील से जुड़ा है. दोनों संगठनों ने सिंगल जज के फैसले को चुनौती दी है.
हाई कोर्ट ने उनकी अपील सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है, लेकिन फिलहाल पुराने आदेश पर रोक नहीं लगाई है.
हाई कोर्ट ने क्या कहा?
गुरुवार को एक्टिंग चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव साम्ब्रे और जस्टिस संजय शर्मा की बेंच ने साफ किया कि 28 मार्च 2025 के सिंगल जज के आदेश पर कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई है.
कोर्ट ने यह बात तब कही, जब केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने बताया कि कुछ रेस्टोरेंट पुराने फैसले के बावजूद सर्विस चार्ज को जरूरी बताकर वसूल रहे हैं, जबकि यह पहले के आदेश के खिलाफ है.
ग्राहकों से जबरन सर्विस चार्ज वसूलना गलत
सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने जुलाई 2022 में सर्विस चार्ज को लेकर एक गाइडलाइंस जारी की थीं.
इसके तहत रेस्टोरेंट और होटलों को ग्राहकों की सहमति के बिना बिल में अपने आप सर्विस चार्ज जोड़ने से रोका गया था.
क्योंकि ग्राहकों की शिकायत थी कि उनसे खाने के बिल में 5 से 20% तक का सर्विस चार्ज लिया जा रहा है.
इसके बाद मार्च 2025 में सिंगल जज ने CCPA की इस गाइडलाइंस को सही ठहराया था.
कोर्ट के मुताबिक, सर्विस चार्ज देना ग्राहक की मर्जी पर डिपेंड होना चाहिए.
इसे जरूरी बनाना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019 के तहत गलत व्यापार व्यवहार माना जा सकता है.
कोर्ट ने यह भी
📡 स्रोत: ABP Live Vyapar
💡 पृष्ठभूमि (Background)
यह खबर दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय पर आधारित है, जिसमें रेस्टोरेंट और होटल को ग्राहकों से स्वतः सर्विस चार्ज वसूलने से रोका गया है। यह विषय महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे खाने-पीने के उद्योग में पारदर्शिता और उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा होती है। आम जनता पर इसका असर यह है कि बिल पर अनजाने में बढ़े हुए चार्ज से बचा जा सकेगा और उपभोक्ताओं को स्पष्ट बिलिंग का भरोसा मिलेगा।