5 सितंबर को होने वाले सीजेपी (CJP) के बड़े प्रदर्शन से पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। केंद्र ने संविधान के अनुच्छेद 142 (Article 142) के तहत छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर (FIR) रद्द कराने के लिए विशेष आदेश की मांग की है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की जल्द सुनवाई की मांग पर CJI सूर्यकांत ने औपचारिक याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया।