स्टोरी भोपाल, 28 अक्टूबर 2026। संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में भोपाल संभाग प्रदेश में अव्वल रहे। सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए शत-प्रतिशत पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें। साथ ही विकास कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा किया जाए और विभिन्न विभागों के कार्यों की नियमित समीक्षा की जाए।

संभागायुक्त श्री शर्मा बुधवार को कमिश्नर कार्यालय के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष से संभाग के सभी जिलों में विकास कार्यों और शासकीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में संयुक्त आयुक्त विकास डॉ. विनोद यादव, उपायुक्त राजस्व भारती देवी मिश्रा सहित संभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और संबंधित विभागों के अधिकारी भी शामिल हुए।

स्कूल शिक्षा में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के निर्देश

संभागायुक्त ने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए विद्यार्थियों को साइकिल और छात्रवृत्ति का शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत सभी जिलों में असाक्षर नागरिकों की पहचान कर उन्हें साक्षर बनाने के लिए प्रभावी प्रयास करने को कहा। उन्होंने शिक्षकों की उपस्थिति की नियमित समीक्षा और निर्धारित व्यवस्थाओं का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।

कुपोषण उन्मूलन के लिए समन्वित प्रयासों पर जोर

संभागायुक्त ने गंभीर और मध्यम कुपोषित बच्चों की स्थिति का आकलन कर कुपोषण के कारणों की पहचान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भोजन की अनुपलब्धता, चिकित्सकीय जटिलताओं और सामाजिक एवं व्यवहारगत परिस्थितियों को ध्यान में रखकर समाधान किया जाए।

सेक्टर अधिकारियों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों में सैम एवं मैम श्रेणी के बच्चों की पहचान करने, नियमित टीकाकरण, स्वास्थ्य परीक्षण और घर-घर जाकर अभिभावकों से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेने के निर्देश दिए गए। बच्चों को आवश्यक उपचार और पोषण सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ जिला पंचायत, स्वास्थ्य तथा महिला एवं बाल विकास विभाग को नियमित मॉनिटरिंग करने को कहा गया।

आवास और अमृत योजना के कार्य दिसंबर तक पूरे करने के निर्देश

नगरीय विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत निर्माणाधीन आवासों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए। अमृत योजना के अंतर्गत संभाग के सभी जिलों में पार्कों और वाटर बॉडीज के निर्माण कार्य दिसंबर तक पूर्ण करने को कहा गया। इसके साथ ही अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम, 2026 के प्रावधानों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

ग्रामीण और जनजातीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन

संभागायुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), धरती आबा योजना और प्रधानमंत्री जनमन योजना की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि इन योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित सभी 17 घटक योजनाओं में भोपाल संभाग को शत-प्रतिशत संतृप्त करने के लिए जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और संबंधित विभागीय समन्वयक मिलकर कार्य करें। पात्र हितग्राहियों तक लाभ पहुंचाने के लिए कार्ययोजना बनाकर नियमित प्रगति सुनिश्चित करने को कहा गया।

नल-जल योजनाओं की गुणवत्ता और संचालन पर ध्यान

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और जल निगम के कार्यों की समीक्षा करते हुए संभागायुक्त ने एकल नल-जल योजनाओं के संचालन एवं हस्तांतरण से पहले ग्राम स्तर पर संयुक्त दल गठित कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। समूह नल-जल योजनाओं के निर्माणाधीन कार्य दिसंबर तक पूरे करने और निर्माण की गुणवत्ता के साथ सुचारु संचालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया, ताकि आगामी गर्मी में ग्रामीणों को पर्याप्त पेयजल मिल सके।

सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा गारंटी के प्रकरणों का निराकरण

संभागायुक्त ने 50 और 100 दिनों से अधिक समय से लंबित सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की समीक्षा कर उनका शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत नवंबर और दिसंबर में आयोजित होने वाले शिविरों की तैयारियों की भी समीक्षा की गई।

उन्होंने निर्देश दिए कि शिविरों से पहले संबंधित विकासखंडों में सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए कार्ययोजना बनाकर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि शिविरों का उद्देश्य आम नागरिकों को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराना और उनकी समस्याओं का प्रभावी समाधान करना होना चाहिए।

5 लोअर हेडर शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में भोपाल संभाग को अव्वल बनाने के निर्देश

साइकिल और छात्रवृत्ति वितरण में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने पर जोर

कुपोषित बच्चों की पहचान और पोषण सेवाओं की नियमित