सीधी- समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर ने की विभागीय योजनाओं की समीक्षा
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कलेक्टर ने सेवा संकल्प अभियान की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए कहा कि शासन के निर्देशानुसार सभी गतिविधियों का व्यवस्थित आयोजन किया जाए। अभियान में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ पात्र हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत शुक्रवार को मझौली में शिविर आयोजित किया जाएगा।
उन्होंने 100 दिवस से अधिक समय से लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। ग्राम सभाओं में सभी विभागों की प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा ग्रामीणों को विभागीय योजनाओं की जानकारी एवं सेवाएं उपलब्ध कराने को कहा।
लोक सेवा केन्द्रों की कार्यप्रणाली की सतत निगरानी रखने के निर्देश देते हुए कलेक्टर ने कहा कि नागरिकों को निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं उपलब्ध हों। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की समीक्षा के दौरान सभी संबंधित विभागों को पिछले माह की गतिविधियों की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए गए।
वनाधिकार के अमान्य दावों के पुनः परीक्षण के लिए कलेक्टर ने सभी एसडीएम को सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्राम स्तरीय समितियों एवं खंड स्तरीय शिविरों के माध्यम से दावों का परीक्षण कराकर प्रकरण जिला स्तरीय समिति के निर्णय के लिए प्रस्तुत किए जाएं।
कलेक्टर ने सीधी सहित सभी नगरीय निकायों के बस स्टैंडों का एसडीएम द्वारा निरीक्षण करने के निर्देश दिए। बस स्टैंडों पर यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के साथ पथ विक्रेताओं के लिए उचित व्यवस्था करने और उन्हें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लाभान्वित कराने की कार्यवाही करने को कहा।
जिले में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दुग्ध सहकारी समितियों के गठन तथा पशुओं के टीकाकरण की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। वहीं अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई के लिए एसडीएम को निर्देशित किया गया।
💡 पृष्ठभूमि (Background)
कलेक्टर ने एक समय-सीमा वाली बैठक में विभागीय योजनाओं की समीक्षा की, जिसमें सेवा संकल्प अभियान की गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया गया। यह विषय शासन के निर्देशानुसार योजनाओं के व्यवस्थित आयोजन और अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है, तथा जनता को योजनाओं का लाभ समय पर मिलता है। आम जनता पर इसका असर सकारात्मक है: लाभार्थी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सरकारी सहायता प्राप्त कर सकेंगे, और शा