भारत ने सिंधु जल संधि पर वर्ल्ड बैंक की बनाई आर्बिट्रेशन कोर्ट के फ़ैसले को मानने से इनकार कर दिया है.

भारत का तर्क है कि यह कोर्ट गैर-कानूनी तरीके से बनाई गई थी और भारत के सॉवरेन फैसलों पर इसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है.