साल 2028 में होने वाले उज्जैन सिंहस्थ महाकुंभ के लिए हजारों करोड़ रुपए की लागत से सड़क, पुल और रेल कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। दावा है कि इनसे करोड़ों श्रद्धालुओं की आवाजाही आसान होगी, लेकिन निर्माण कार्यों में प्लानिंग की कमी और मिसमैनेजमेंट के मामले सामने आ रहे हैं। ₹2600 करोड़ का हाईवे 7 महीने में दो बार धंस गया, एक जगह सड़क और पुल के अलाइनमेंट में 30 डिग्री का अंतर मिला, तो दूसरी जगह रसूखदारों की जमीन बचाने के लिए पुल को 35 डिग्री तिरछा करने के आरोप लगे।

कहीं भूमि अधिग्रहण तो कहीं विभागों के बीच तालमेल की कमी से परियोजनाएं विवादों में हैं। क्या ये अफसरों की लापरवाही है या किसी को फायदा पहुंचाने की कोशिश?

भास्कर ने ऐसी 5 परियोजनाओं की पड़ताल की। पढ़िए रिपोर्ट… 1. ₹2600 करोड़ का गरोठ हाईवे 7 महीने में दूसरी बार धंसा, ₹10 करोड़ से दोबारा बनेगी सड़क उज्जैन को राजस्थान से जोड़ने वाले ₹2600 करोड़ के उज्जैन-गरोठ राष्ट्रीय राजमार्ग की निर्माण गुणवत्ता सवालों के घेरे में है। 2.

सड़क और पुल के अलाइनमेंट में 30° का अंतर, खेत की ओर मुड़ गई सड़क इंदौर से आने वाले श्रद्धालुओं को सीधे मेला क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए डीमार्ट से एमआर-21 तक सड़क और शिप्रा नदी पर पुल बनाया जा रहा है। 3.

वाकणकर ब्रिज 35° तिरछा बनाया, रसूखदारों की जमीन बचाने का आरोप वाकणकर ब्रिज के समानांतर ₹16.7 करोड़ की लागत से 240 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा नया पुल बनाया जा रहा है। इसके अलाइनमेंट को लेकर विवाद है। 4.

चिंतामन-नईखेड़ी रेल लाइन: कम जमीन वाले रूट को छोड़ने पर किसानों ने ली कोर्ट की शरण सिंहस्थ के दौरान ट्रेनों का दबाव घटाने के लिए रेलवे चिंतामन गणेश से नईखेड़ी तक ₹189 करोड़ की लागत से 8.60 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछा रहा है। इससे उज्जैन स्टेशन पर ट्रेनों का दबाव करीब 30% कम होने का अनुमान है। 5.

दताना-नागझिरी फोरलेन: ₹7.76 करोड़ का टेंडर निरस्त, ठेकेदार पर ₹5 लाख जुर्माना दताना से पाइप फैक्टरी चौराहा होते हुए नागझिरी तक बन रहे फोरलेन में टेंडर निरस्त होने और निर्माण में देरी के मामले सामने आए हैं। प्राधिकरण अध्यक्ष बोले- सभी काम समय पर पूरे होंगे सिंहस्थ-2028 में देश-विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं के उज्जैन पहुंचने का अनुमान है।

लेकिन इन 5 परियोजनाओं की स्थिति बताती है कि शुरुआती योजना में विभागों के बीच समन्वय और तकनीकी सर्वे की कमी रही। सिंहस्थ मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल ऐसा नहीं मानते। अग्रवाल के मुताबिक इतने सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो कुछ न कुछ खामी होती है, जिसे ठीक किया जाता है। उन्होंने कहा कि कुछ प्रोजेक्ट की डिजाइन बदली गई है।

जिसकी वजह से अलाइनमेंट बदल गया मगर ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक्सपर्ट बोले- उज्जैन के लोगों से पूछकर काम नहीं हो रहे वरिष्ठ पत्रकार निरुक्त भार्गव कहते हैं कि इस बार सिंहस्थ की तैयारियां बड़े पैमाने पर हो रही हैं, लेकिन इतनी बड़ी तैयारियों का कोई ब्लूप्रिंट सार्वजनिक नहीं किया गया।

इस बार के ज्यादातर फैसले भोपाल स्तर पर लिए गए हैं। उज्जैन के लोगों से न तो सुझाव लिए गए और न ही उनकी जरूरतों को प्राथमिकता दी गई। 2016 के सिंहस्थ में भी कई काम अधूरे छोड़ दिए गए थे। इस बार भी विभागों के बीच समन्वय की कमी और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का अभाव शुरुआत से ही दिखाई दे रहा है।

भार्गव के मुताबिक, मौजूदा प्लानिंग व्यावहारिक नहीं है। इसे भोपाल में बैठकर तैयार किया गया है और अनुभवी अधिकारियों को जिम्मेदारी नहीं दी गई। यह भी स्पष्ट नहीं है कि परियोजनाओं की योजना किसने बनाई और उनका सुपरविजन कौन कर रहा है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी लाए जा रहे हैं, जिनकी जरूरत नहीं है, जबकि चल रही परियोजनाओं में तकनीकी खामियां सामने आ रही हैं।