सोनम वांगचुक का दावा- घर में नजरबंद किया:बाहर हथियारबंद जवान तैनात; लद्दाख परिषद चुनाव के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले थे
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क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने गुरुवार रात एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वे कह रहे हैं कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। उनके घर के बाहर भारी पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात है। वांगचुक ने कहा कि पुलिस उन्हें घर से बाहर जाने नहीं दे रही है। दूसरी तरफ लद्दाख पुलिस का कहना है कि ये हाउस अरेस्ट नहीं है, ये चुनाव के दौरान लागू निषेधाज्ञा का पालन है।
वांगचुक और लद्दाख के संगठन 4 दिसंबर को होने वाले पहाड़ी परिषद चुनाव को सर्दियों में कराने का विरोध कर रहे हैं। एक दिन पहले ही पुलिस ने वांगचुक को प्रदर्शन स्थल से हटाया था। इसके बाद पुलिस उन्हें उनके घर लेकर गई थी। वांगचुक ने कहा कि वह शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने से रोकने के खिलाफ मजिस्ट्रेट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे।
लद्दाख में चुनावों का विरोध क्यों, 2 वजहें… 24 सितंबर की घटना की रिपोर्ट जारी करने की मांग वांगचुक ने पिछले साल 24 सितंबर की घटना पर कमीशन ऑफ इन्क्वायरी रिपोर्ट जारी करने की मांग दोहराई। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले को दबाया जा रहा है। वांगचुक ने कहा कि पूरे लद्दाख में सफलतापूर्वक प्रदर्शन हुए हैं और मांगें पूरी होने तक ये जारी रहेंगे।
उन्होंने समर्थन की अपील भी की। वांगचुक ने कहा कि लद्दाख के लोग हमेशा भारत की युवा पीढ़ी और देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे जवानों के साथ खड़े रहे हैं। लद्दाख चुनाव: पहली बार 8 जिलों में 8 परिषदें बनेंगी 4 दिसंबर को लद्दाख में लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल (LAHDC) का चुनाव होगा।
ये कोई विधानसभा या लोकसभा चुनाव नहीं है। ये लद्दाख की स्थानीय सरकार का चुनाव है जो सड़क, पानी, स्कूल, स्वास्थ्य, खेती, जमीन जैसे रोज के कामों को देखती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार पहली बार 8 जिलों में 8 अलग-अलग परिषदें बनेंगी। पहले सिर्फ 2 परिषदें थीं- लेह और कारगिल। अब 6 नए जिले बने हैं, इसलिए 8 परिषदें होंगी।
4 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। गिनती 8 दिसंबर को होगी।
📡 स्रोत: Dainik Bhaskar
💡 पृष्ठभूमि (Background)
सोनम वांगचुक, एक प्रसिद्ध क्लाइमेट एक्टिविस्ट, ने दावा किया कि उन्हें लद्दाख में घर में नजरबंद किया गया है और बाहर भारी पुलिस तैनात है। यह घटना लद्दाख के आगामी चुनावों के विरोध प्रदर्शन के बीच घटित हुई है, जहाँ सरकार ने चुनावी शांति के लिए प्रतिबंध लगाए हैं। इस खबर का महत्व इसलिए है क्योंकि यह मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मुद्दे को उजागर करती है। यदि सरकार द्वारा इस तरह के दमन को सामान्य किया जाता है, तो आम जनता के विरोध और पर्यावरणीय मुद्दों पर आवाज़ उठाने की क्षमता सीमित हो सकती ह