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सुल्तानपुर :अनुदानित महाविद्यालयों के स्ववित्त पोषित शिक्षकों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन।||Sultanpur:Self-financed teachers from aided colleges submitted a memorandum to the DM.||

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 22 सितंबर 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश

सुल्तानपुर : अनुदानित महाविद्यालयों के स्ववित्त पोषित शिक्षकों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। दो टूक : सुलतानपुर। अनुदानित महाविद्यालयों में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत काम कर रहे शिक्षकों ने अपनी मांगे न माने जाने पर मुख्यमंत्री कैशलेस योजना का बहिष्कार करने का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा ।

सोमवार को जनता दरबार में पहुंचे शिक्षक प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को सम्बोधित मांगपत्र जिलाधिकारी को दिया। जिलाधिकारी ने शिक्षकों से कहा कि उनका मांग पत्र आज ही वह मुख्यमंत्री को भिजवायेंगे। के एन आई अनुदानित महाविद्यालय स्ववित्त पोषित शिक्षक संघ के प्रतिनिधि डॉ कुंज बिहारी पाण्डेय ने इस अवसर पर कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में लगभग पच्चीस वर्ष से अनुमोदित शिक्षक अत्यंत अल्प वेतन पर पूरी निष्ठा व समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं।

इन शिक्षकों ने हमेशा न्यूनतम वेतनमान या विनियमितीकरण की मांग की है जिसे दरकिनार करते हुए सरकार ने कैशलेस का वह झुनझुना पकड़ा दिया है जिसे कभी हमने मांगा ही नहीं था । संत तुलसीदास पीजी कालेज के डॉ प्रभात सिंह ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए सरकार फ्री स्कूटी , फ्री मोबाइल आदि बांटने में रुपये का दुरुपयोग कर रही है।

इस तरह की योजनाओं में व्यय होने वाली धनराशि से काफी कम खर्च करके अनुदानित महाविद्यालयों के स्ववित्त पोषित शिक्षकों के भविष्य ,वेतन और सेवा सुरक्षा को लेकर योजना बनाई जा सकती है। पूरे प्रदेश के सरकारी डिग्री कालेजों में पढ़ा रहे स्ववित्त पोषित शिक्षकों ने अपनी मांगे न माने जाने तक कैशलेस योजना के बहिष्कार का निर्णय लिया है।

गनपत सहाय पीजी कालेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ विनय पाण्डेय ने कहा कि एक तरफ शिक्षक जीने का आधार मांग रहा है तो दूसरी तरफ सरकार के नुमाइंदे बिना मांगे शिक्षकों को अस्पताल का रास्ता दिखा रहे हैं। जब सुचारू रूप से हमारे जीवन जीने पर ही संकट खड़ा हो तो हम कैशलेस कार्ड लेकर क्या करेंगे।

राणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष असिस्टेंट प्रोफेसर ज्ञानेन्द्र विक्रम सिंह रवि ने कहा कि एक ही छत के नीचे सरकार से वेतन पाने वाले और स्ववित्त पोषित योजना में कार्य करने वाले शिक्षकों की कार्य प्रणाली और सेवा में वेतन को छोड़कर कोई अंतर नहीं है। अनुदानित महाविद्यालयों में वेतन को लेकर चल रही दोहरी व्यवस्था शीघ्र खत्म होनी चाहिए।

इस अवसर पर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ शिशिर श्रीवास्तव, डॉ विवेक सिंह, डॉ स्तुति शुक्ल, डॉ शशि प्रकाश मिश्र, डॉ प्रदीप शर्मा व डॉ अजीत सिंह उपस्थित रहे।

📡 स्रोत: NewsData.io

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