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सुप्रीम कोर्ट में SIR के खिलाफ आज सुनवाई:राहुल समेत 13 नेताओं ने 3 दिन पहले याचिका लगाई; डेटा ऑडिट, कानूनी जांच की मांग

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 15 अक्टूबर 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश
सुप्रीम कोर्ट में SIR के खिलाफ आज सुनवाई:राहुल समेत 13 नेताओं ने 3 दिन पहले याचिका लगाई; डेटा ऑडिट, कानूनी जांच की मांग

सुप्रीम कोर्ट में आज SIR के खिलाफ सुनवाई होगी। यह याचिका 12 अक्टूबर को राहुल गांधी समेत 13 विपक्षी नेताओं ने लगाई थी। याचिका में SIR से जुड़े फैसलों के ऑडिट, हटाए गए वोटर्स के नाम हटाने की वजह सार्वजनिक करने और फॉर्म 6 में बदलाव से जुड़े रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की मांग की गई है। विपक्ष की तरफ से यह याचिका चीफ जस्टिस सूर्यकांत के मिलने से इनकार के बाद दाखिल की गई थी।

11 अक्टूबर को विपक्षी सांसदों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को पत्र लिखा था और ज्ञापन सौंपने के लिए समय मांगा था। सीजेआई ने मना कर दिया था। फिर राहुल, प्रियंका, खड़गे के साथ अन्य विपक्षी सांसद 12 अक्टूबर की शाम अचानक सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच गए। उससे पहले सांसदों ने दिल्ली के बाराखंभा रोड से सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च निकाला था।

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SIR पर 14 बार आपत्ति: SIR को लेकर कॉकरोच पार्टी पहले से ही सवाल उठा रही है। इस बीच द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई। रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में SIR से जुड़े फैसलों और आदेशों पर कम से कम 14 बार आपत्ति जताई। 2.

वोटर लिस्ट पर सवाल: दोनों आयुक्तों ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने और बहाल करने की प्रक्रिया के साथ चुनावी डेटा और सॉफ्टवेयर से जुड़े मामलों पर सवाल उठाए। 3.

फॉर्म-6 में बदलाव पर आपत्ति: एक मामले में फॉर्म-6 में SIR से जुड़ा सवाल जोड़ने पर दोनों चुनाव आयुक्तों ने आपत्ति जताई थी। 4.

डेटा और काम के बंटवारे पर चिंता: दोनों ने चुनावी डेटा और सॉफ्टवेयर तक पहुंच को लेकर कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा था। वहीं, काम के बंटवारे से जुड़े एक आदेश को भी उन्होंने नियमों का उल्लंघन बताया था।

📡 स्रोत: Dainik Bhaskar

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💡 पृष्ठभूमि (Background)

सुप्रीम कोर्ट में SIR (सुपर इन्फ्रास्ट्रक्चर रेगुलेटर) के खिलाफ आज सुनवाई होने वाली है, जिसे 12 अक्टूबर को राहुल गांधी समेत 13 विपक्षी नेताओं ने दायर किया था। यह याचिका SIR के फैसलों के ऑडिट, हटाए गए मतदाता नामों के कारण और फॉर्म‑6 में बदलाव से जुड़ी जानकारी माँगती है। यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि विपक्षी नेताओं को चीफ जस्टिस सूर्यकांत के साथ बैठक से वंचित किया गया था। इस सुनवाई से चुनावी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता पर सवाल उठेंगे, जिससे आम जनता को अपने मताधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और चुना

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