प्रदेश के सभी 55 जिलों में अब तक कुल 1 लाख 60 हजार 230 रजिस्ट्रियां पूर्ण की जा चुकी हैं। योजना के माध्यम से ग्रामीण आबादी भूमि पर स्थित मकानों एवं भूखंडों के स्वामित्व संबंधी अभिलेख तैयार कर पात्र हितग्राहियों को उनकी संपत्ति पर अधिकार का प्रमाण पत्र सौंपा जा रहा है।

सभी 55 जिलों में ग्रामीणों को स्वामित्व के वैधानिक दस्तावेज प्रदान किए जा रहे है। स्वामित्व योजना में अब तक छिंदवाड़ा जिला 8,530 रजिस्ट्रियां पूर्ण कर प्रदेश मे शीर्ष पर है। इसके बाद रीवा में 7,563, सागर में 7,289, राजगढ़ में 6,285, छतरपुर में 6,128, नरसिंहपुर में 6,042, सतना में 5,620, शिवपुरी में 5,131, विदिशा में 4,850, सिवनी में 4,736, जबलपुर में 4,269 और ग्वालियर में 3,925 रजिस्ट्रियां पूर्ण हो चुकी हैं।

बैतूल में 3,864, मंदसौर में 3,831, मंडला में 3,636, नर्मदापुरम में 3,624, सीहोर में 3,534, रायसेन में 3,159, कटनी में 2,971, बालाघाट में 2,913, गुना में 2,883, नीमच में 2,786, धार में 2,777, उज्जैन में 2,725, मैहर में 2,634, डिंडोरी में 2,534, मुरैना में 2,521, खंडवा में 2,370, श्योपुर में 2,354, बड़वानी में 2,339, टीकमगढ़ में 2,321, हरदा में 2,237, शाजापुर में 2,012, देवास में 1,987, दमोह में 1,873, खरगोन में 1,843 और आगर-मालवा में 1,755 रजिस्ट्रियां दर्ज की गई हैं।

इसके अतिरिक्त सीधी में 1,738, दतिया में 1,608, भिंड में 1,561, झाबुआ में 1,538, निवाड़ी में 1,493, बुरहानपुर में 1,308, पन्ना में 1,278, शहडोल में 1,257, रतलाम में 1,122, भोपाल में 967, उमरिया में 903, इंदौर में 883, अनूपपुर में 853, आलीराजपुर में 786, मऊगंज में 689 और पांढुर्णा में 666 रजिस्ट्रियां पूर्ण की जा चुकी हैं।