राजनीति

टैक्स चोरी-काले धन पर कांग्रेस का केंद्र और BJP पर हमला, जानें क्या कहा?

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 10 सितंबर 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश
टैक्स चोरी-काले धन पर कांग्रेस का केंद्र और BJP पर हमला, जानें क्या कहा?

कांग्रेस के संचार विभाग के इनचार्ज, महासचिव और सांसद जयराम रमेश ने काला धन और फर्जी राजनीतिक दलों की तरफ से टैक्स चोरी के आरोपों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर निशाना साधा है.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, विदेशों से तो काला धन ला नहीं पाए और देशवासियों को अभी तक 15-15 लाख रुपये भी नहीं नहीं मिले हैं, लेकिन अब लगता है कि भाजजा के संरक्षण में देश में ही काले धन को सफेद करने की योजना चल रही है.

X पोस्ट में भड़के कांग्रेस नेता

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बुधवार (9 सितंबर, 2026) को इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया.

पोस्ट में जयराम ने कहा, देश की जनता जानना चाहती है कि फर्जी राजनीतिक दलों के जरिए टैक्स चोरी और काले धन को सफेद करने का मामला सामने आने के बावजूद मोदी सरकार ने टैक्स चोरों और इन फर्जी राजनीतिक दलों पर कार्रवाई क्यों नहीं की?

विपक्षी दल के नेता का यह बयान कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद शक्ति सिंह गोहिल की तरफ से राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सामने आया है.

प्रधानमंत्री जी, विदेशों से तो काला धन ला नहीं पाए और देशवासियों को अभी तक 15-15 लाख रुपये भी नहीं मिले हैं, लेकिन अब लगता है कि भाजपा के सरंक्षण में देश में ही काले धन को सफेद करने की योजना चल रही है।

देश की जनता जानना चाहती है कि फर्जी राजनीतिक दलों के जरिए टैक्स चोरी और काले

Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) September 9, 2026

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📡 स्रोत: ABP Live

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💡 पृष्ठभूमि (Background)

कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने काला धन और फर्जी राजनीतिक दलों के माध्यम से टैक्स चोरी के आरोप लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और BJP पर निशाना साधा है। यह विषय सरकार की वित्तीय पारदर्शिता और भ्रष्टाचार नियंत्रण से जुड़ा है। खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सरकार की आर्थिक नीतियों और भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों पर सवाल उठाती है, जिससे सार्वजनिक विश्वास पर असर पड़ सकता है। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो आम जनता को करों में कटौती, बेहतर सार्वजनिक सेवाएँ और भ्रष्टाचार से मुक्ति की उम्मीद

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