16 अक्टूबर, नई दिल्ली : देश की अर्थव्यवस्था और सरकार के राजस्व से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। चालू वित्त वर्ष 2026-27 में प्रत्यक्ष कर संग्रह में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आयकर विभाग की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 14 अक्टूबर 2026 तक देश का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 13 लाख 37 हजार 866 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।

जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह करीब 11 लाख 81 हजार 787 करोड़ रुपये था। यानी नेट कलेक्शन में सालाना आधार पर 13.21 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। आयकर विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, 14 अक्टूबर 2026 तक ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 16 लाख 3 हजार 66 करोड़ रुपये रहा है। वहीं पिछले साल इसी तारीख तक यह करीब 13 लाख 95 हजार 278 करोड़ रुपये था।

इसी तरह ग्रॉस कलेक्शन में 14.89 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ग्रॉस कलेक्शन में कॉरपोरेट टैक्स का योगदान 7 लाख 52 हजार 961 करोड़ रुपये से अधिक रहा। वहीं, नॉन-कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन करीब 8 लाख 3 हजार 245 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT से 46 हजार 840 करोड़ रुपये से अधिक का संग्रह हुआ।

इसके अलावा अन्य करों से करीब 18.87 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। टैक्स संग्रह की तस्वीर का दूसरा अहम पहलू रिफंड भी है। सरकार की ओर से करदाताओं को लौटाई गई रकम को घटाने के बाद ही नेट कलेक्शन का आंकड़ा सामने आता है। जारी आंकड़ों के मुताबिक, 14 अक्टूबर तक कुल टैक्स रिफंड करीब 2 लाख 65 हजार 199 करोड़ रुपये रहा है।

पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह करीब 2 लाख 13 हजार 491 करोड़ रुपये था। यानी रिफंड में 24.22 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कॉरपोरेट टैक्स के तहत करीब 1 लाख 53 हजार 899 करोड़ रुपये और नॉन-कॉरपोरेट टैक्स के तहत करीब 1 लाख 11 हजार 279 करोड़ रुपये रिफंड किए गए हैं। अगर नेट कलेक्शन की बात करें, तो कॉरपोरेट टैक्स से करीब 5 लाख 99 हजार 62 करोड़ रुपये और नॉन-कॉरपोरेट टैक्स से करीब 6 लाख 91 हजार 965 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।

सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स से नेट संग्रह 46 हजार 840 करोड़ रुपये से अधिक रहा। कुल मिलाकर, 14 अक्टूबर 2026 तक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 13.21 फीसदी और ग्रॉस कलेक्शन 14.89 फीसदी बढ़ा है। हालांकि, इन आंकड़ों को समझते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये पूरे वित्त वर्ष के अंतिम आंकड़े नहीं, बल्कि 14 अक्टूबर तक के संग्रह का विवरण हैं।

SOURCE : X @IncomeTaxIndia