भोपाल, 10 सितंबर 2026। तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन की प्रांतीय महासभा की बैठक में प्रदेश के शासकीय एवं स्वशासी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों तथा पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लंबित समस्याओं और मांगों पर व्यापक चर्चा हुई। महासभा में इंजी. मेघराज सिंह चौहान को प्रांतीय अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया, जबकि इंजी. सोनवीर सिंह को संरक्षक बनाया गया। बैठक में प्रदेशभर से एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

महासभा में कर्मचारी हितों से जुड़े 17 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद उन्हें शासन के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया। एसोसिएशन ने तकनीकी शिक्षा विभाग में लंबे समय से चली आ रही वेतन विसंगतियों को दूर करने, कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ देने तथा विभिन्न संवर्गों के वेतनमान को समान एवं न्यायसंगत करने की मांग उठाई। प्रयोगशाला तकनीशियन, मेंटेनेंस टेक्नीशियन, इंस्ट्रूमेंट रिपेयर तथा वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर जैसे पदों के वेतनमान में सुधार को विशेष रूप से रेखांकित किया गया।

बैठक में स्वशासी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों की प्रशासनिक एवं कर्मचारी व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर भी जोर दिया गया। एसोसिएशन ने स्थायी प्राचार्यों की नियुक्ति, आहरण एवं संवितरण अधिकार प्रदान करने, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति तथा संचालनालय स्तर पर रिक्त पदों को भरने की मांग की। साथ ही स्वशासी संस्थानों को पूर्व की भांति शासकीय किए जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की मांग भी रखी गई।

एसोसिएशन ने संविदा एवं आउटसोर्सिंग व्यवस्था के स्थान पर नियमित भर्ती व्यवस्था लागू करने, स्वीकृत पदों पर नियमित नियुक्तियां करने तथा पदोन्नति के अवसर सुनिश्चित करने की मांग की। सहायक ग्रेड-3 की नियुक्ति में लागू स्टाइपेंड व्यवस्था समाप्त करने और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मंत्रालयीन कर्मचारियों की तरह संविदा नियुक्ति का अवसर देने का प्रस्ताव भी रखा गया।

महासभा में विभागीय स्तर पर परामर्शदात्री समितियों की बैठक प्रत्येक तीन माह में नियमित रूप से आयोजित करने, कर्मचारियों को समय पर समयमान वेतनमान देने तथा शासकीय व्याख्याताओं की सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन निर्धारण की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने की मांग की गई।

बैठक में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर समान रूप से 65 वर्ष किए जाने की मांग को भी प्रमुखता से उठाया गया। एसोसिएशन ने शासन से इन सभी विषयों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लंबित समस्याओं का निराकरण करने की मांग की है।