खाने के तेल पर आयात शुल्क घटाने के बाद अब केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने एडिबल ऑयल बेचने वाली कंपनियों को सख्त निर्देश जारी किया है.

केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने सभी कंपनियों से कहा है कि वो इंपोर्ट ड्यूटी कम करने के सरकार के फैसले का फायदा सभी ग्राहकों तक पहुंचाएं. साथ ही एमआरपी कम करें.

केंद्र सरकार ने बुधवार को खाने के तेल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी घटाई है. माना जा सकता है कि इसके बाद आपकी रसोई का बजट कुछ सुधर सकता है.

क्रूड सनफ्लावर ऑयल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) 10 परसेंट से घटाकर शून्य कर दी गई है.

रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल पर ड्यूटी 32.5 फीसदी से घटाकर 22.5 फीसदी कर दी गई.

क्रूड सोयाबीन ऑयल पर ड्यूटी 10 परसेंट से घटाकर 5 परसेंट की गई.

क्रूड पाम ऑयल पर ड्यूटी 10 परसेंट से घटाकर 5 परसेंट की गई.

रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल पर ड्यूटी 32.5 फीसदी से घटाकर 27.5 फीसदी कर दी गई.

पाम ऑयल पर ड्यूटी 32.5 फीसदी से घटाकर 27.5 फीसदी कर दी गई.

सरकार को क्यों लेना पड़ा ये फैसला?

त्योहारों का मुख्य मौसम शुरू हो रहा है और इस बीच खाने के तेल की कीमतें बहुत ज्यादा ऊंची हो गई हैं, लिहाजा सरकार ने कीमतें घटाने के लिए एडिबल ऑयल पर ड्यूटी कम कर दी है.

खाद्य मंत्रालय की ओर से दिए गए आधिकारिक बयान में कहा गया कि "खाने के तेल से जुड़ी संस्थाओं और इंडस्ट्री के स्टेकहोल्डर्स को एक एडवाइजरी जारी कर दी गई जिससे यह पक्का किया जा सके कि इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों तक पहुंचाया जाए." इसके लिए सभी एडिबल ऑयल एसोसिएशन्स को कहा गया है कि बिना किसी देरी के घटे हुए दामों का फायदा आगे बढ़ाएं.

बयान में कहा गया है कि "सरकार अंतरराष्ट्रीय खाने के तेल के बाजार और घरेलू कीमतों में ह