तेलंगाना महिला आयोग ने फर्टिलिटी सेंटरों के निदेशकों को किया तलब, किस मामले में की पूछताछ?
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महिलाओं की शारीरिक स्वायत्तता की रक्षा के लिए एक कड़ा कदम उठाते हुए, तेलंगाना राज्य महिला आयोग ने हैदराबाद के प्रमुख फर्टिलिटी सेंटरों के प्रमुखों को तलब किया है.
इन सेंटरों पर आरोप है कि उन्होंने सख्त चिकित्सा नियमों का उल्लंघन करते हुए, कमजोर महिलाओं से अवैध रूप से एग (अंडे) निकाले हैं.
जिन सेंटरों को नोटिस जारी किया गया है, उनमें इंदिरा IVF, नर्मदा फर्टिलिटी, ओएसिस फर्टिलिटी, सद्गुरु ART और पद्मजा फर्टिलिटी शामिल हैं.
इन सेंटरों के प्रबंध निदेशकों, चिकित्सा अधीक्षकों और प्रमुखों को सोमवार (9 नवंबर, 2026) को बुद्ध भवन में आयोग के सामने पेश होकर अपने कार्यों के लिए जवाब देना पड़ा.
कैसे शुरू हुई मामले की जांच?
यह जांच तब शुरू हुई जब महिलाओं के शोषण का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया.
आरोप है कि महिलाओं को बिना उनकी उचित सहमति या चिकित्सा सुरक्षा उपायों के, एग डोनेशन (अंडा दान) के लिए बहला-फुसलाकर राजी किया गया.
नोटिस मिलने के बाद इन सेंटरों के शीर्ष अधिकारियों को आयोग की अध्यक्ष शारदा नेरेला के सामने पेश होना पड़ा, जिन्होंने नियमों के उल्लंघन के लिए उनसे लिखित स्पष्टीकरण मांगा.
जांच में मुख्य रूप से यह देखा जा रहा है कि क्या इन सेंटरों ने 'असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (रेगुलेशन) एक्ट' (सहायक प्रजनन तकनीक विनियमन अधिनियम) की खुलेआम अनदेखी की है.
इस कानून के तहत लिखित सहमति लेना, सख्त चिकित्सा सुरक्षा उपाय अपनाना और डोनर के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एग निकालने की संख्या पर सीमा तय करना अनिवार्य है.
कानूनी कार्रवाई से पहले मौजूद सबूतों की बारीकी से जांच कर रहा आयोग
आयोग अब आगे की कानूनी कार्रवाई तय करने और संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करने से पहले, जमा किए गए स
📡 स्रोत: ABP Live
💡 पृष्ठभूमि (Background)
यह खबर तेलंगाना महिला आयोग द्वारा हैदराबाद के प्रमुख फर्टिलिटी सेंटरों के निदेशकों को तलब करने के बारे में है, जहाँ पर आरोप है कि उन्होंने सख्त चिकित्सा नियमों का उल्लंघन करते हुए कमजोर महिलाओं से अवैध रूप से अंडे निकाले। यह विषय महिलाओं की शारीरिक स्वायत्तता और चिकित्सा नैतिकता से जुड़ा है। यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाती है कि राज्य संस्था महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय कदम उठा रही है और चिकित्सा संस्थानों में दुरुपयोग पर सख्त कार्रवाई कर रही है। आम जनता पर इसका असर विश्वास