टेंडर-जमीन से जुड़े सवाल, हर आधे घंटे में मेडिकल चेकअप, आजम खान से पहले दिन 6 घंटे हुई पूछताछ
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समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान को चार दिन के लिए दिल्ली ईडी हेडक्वार्टर में 4 दिन की कस्टडी में रखा गया है. ईडी ने पूछताछ की सिलसिला शुरू कर दिया है.
शुक्रवार को उनसे अधिकारियों ने पहले दिन करीबन 6 घंटे पूछताछ की. इस दौरान उन्हें कोर्ट के आदेशानुसार दवाईयां भी दी गईं. साथ ही लखनऊ से पहुंचे उनके वकील से मिलने की भी छूट दी गई.
सपा के सीनियर नेता को मनी लॉन्ड्रिंग के एक नए मामले में अरेस्ट किया है. 31 अक्टूबर 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जब आजम रामपुर जेल से बाहर आ रहे थे, तभी जेल के गेट पर ईडी की एक टीम ने उन्हें अरेस्ट कर लिया था.
इसके बाद 12 नवंबर को शाम 4.30 बजे आजम खान की कस्टडी ईडी को सौंपी गई.
पीएमएलए कोर्ट ने दी चार दिन की रिमांड
गाजियाबाद की पीएमएलए कोर्ट ने ईडी को चार दिनों की रिमांड दी है.
यह हिरासत 12 नवंबर शाम साढ़े चार बजे से 16 नवंबर 2026 की शाम साढ़े चार बजे तक रहेगी. अदालत से मंजूरी के बाद ईडी की टीम उन्हें दिल्ली स्थित मुख्यालय पहुंची.
उनसे जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े 426.46 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग में पूछताछ की जा रही है.
पूछताछ का पहला दिन कैसा रहा?
पूछताछ के पहले दिन सूत्रों के हवाले से बताया कि सुबह आजम खान उठे और थोड़ी सैर की. इसके बाद हेल्थ का हवाला देकर दोबारा से रेस्ट करने चले गए.
करीबन 9 बजे फिर उठे, जिसके बाद औपचारिकता शुरू हुई. यह पूछताछ दोपहर तक चली.
इसके बाद उन्हें समय दिया और पूछताछ को एक घंटे बाद फिर से शुरू किया. 3 बजे के लगभग उनके वकील लखनऊ से दिल्ली उनसे मिलने पहुंचे.
जहां उनकी मुलाकात हुई.
ईडी ने कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए उन्हें वकीलों से एक घंटे बातचीत का समय दिया गया. इसी दौरान उन्हें परिजनों की तरफ से जरूरत की दवाइयां दी गईं. यह
📡 स्रोत: ABP Live
💡 पृष्ठभूमि (Background)
यह खबर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के दिल्ली ईडी हेडक्वार्टर में चार दिन के लिए कस्टडी में रहने और पूछताछ के सिलसिले को दर्शाती है। यह विषय राजनीतिक भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से जुड़ा है। यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाती है कि उच्च पदस्थ राजनेताओं पर भी कानून का समान रूप से लागू होना आवश्यक है, जिससे राजनीतिक पारदर्शिता और जवाबदेही पर प्रकाश पड़ता है। आम जनता पर इसका असर यह हो सकता है कि नागरिकों को यह विश्वास हो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है,
🎙️ जनता का संदेश का मत
मनी लॉन्ड्रिंग जैसी जटिल समस्याओं से निपटते समय, कानूनी प्रक्रियाओं का पालन और पारदर्शिता सबसे अहम है। जब किसी पर आरोप लगे, तो शांतचित्त रहकर साक्ष्य आधारित जांच का इंतज़ार करना चाहिए, ताकि न्यायसंगत निर्णय हो सके। समाज को चाहिए कि वह कानून के प्रति विश्वास बनाए रखे, और किसी भी व्यक्ति के प्रति सहानुभूति दिखाए, चाहे वह किसी भी पद पर हो।