थोक महंगाई ने तोड़ा रिकॉर्ड, 12.29% पर पहुंची, पेट्रोल-डीजल ने मचाया हाहाकार
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महंगाई के मोर्चे पर देश की आम जनता और अर्थव्यवस्था को दोहरा झटका लगा है.
पहले 12 नवंबर को खुदरा महंगाई (Retail Inflation) ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की 6% की अधिकतम सीमा (Tolerance Band) को पार किया और अब आज, 16 नवंबर को थोक महंगाई (WPI) भी उछलकर 12.29% पर पहुंच गई है.
सांख्यिकी मंत्रालय (MoSPI) के आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर लगातार 12वें महीने बढ़कर 6.09% हो गई. यह दो साल बाद पहली बार RBI की तय सीमा (2% से 6%) से बाहर निकली है.
खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने से खाद्य महंगाई (CFPI) 7.74% से बढ़कर 8.94% पर पहुंच गई है.
रिटेल महंगाई दर जारी होने के चार दिन बाद सोमवार को जारी थोक महंगाई के आंकड़ों ने भी चिंता बढ़ा दी है, जहां ईंधन और बिजली महंगी होने से WPI 11.39% से बढ़कर 12.29%हो गया है.
थोक और खुदरा दोनों स्तरों पर महंगाई बढ़ने से अब दिसंबर में RBI द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है.
किस-किस श्रेणी में बढ़ी महंगाई?
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में सभी वस्तुओं का WPI (थोक मूल्य सूचकांक) 113.3 रहा, जबकि सितंबर में यह 112.5 था.
ईंधन और बिजली श्रेणी में महंगाई अक्टूबर में तेजी से बढ़कर 32.84% हो गई, जो पिछले महीने 25.85% थी.
प्राथमिक वस्तुओं (प्राइमरी आर्टिकल्स) में महंगाई 9.24% दर्ज की गई, जो सितंबर के 8.67% से अधिक है.
हालांकि, विनिर्मित उत्पादों या मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में महंगाई थोड़ी कम होकर 9.54% रह गई, जो एक महीने पहले 9.76% थी.
अक्टूबर में प्राथमिक वस्तुओं, ईंधन और बिजली, तथा विनिर्मित उत्पादों के सूचकांक क्रमशः 120.6, 115.7 और 110.2 रहे.
क्यों बढ़ी थोक महंगाई?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि अक्टूबर 2026 में थोक महंगाई दर (12.29%) के बढ़ने के पीछे मुख्य रूप से खनिज तेल, कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, बिजली, खाद्य वस्तुएं, बुनियादी धातुएं,
📡 स्रोत: ABP Live Vyapar
💡 पृष्ठभूमि (Background)
भारत में थोक महंगाई 12.29% पर पहुँचकर नया रिकॉर्ड बनाया गया है, जो खुदरा महंगाई के 6% सीमा से ऊपर जाने के बाद आया है। यह घटना दर्शाती है कि कच्चे माल और उत्पादन लागत में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है, जिससे पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भी उछाल आया है। ऐसे उच्च महंगाई स्तर से आम जनता की क्रय शक्ति घटती है और जीवन-यापन की लागत बढ़ती है। साथ ही, यह स्थिति बैंकिंग और वित्तीय नीतियों पर दबाव डालती है, जिससे RBI को ब्याज दरों और मौद्रिक नीति में समायोजन पर विचार करना पड़ेगा।