जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत सरकार के निर्देशानुसार बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का आयोजन 21 अक्टूबर 2026 से 21 दिसंबर 2026 तक 100 दिवसीय अभियान के रूप में किया जा रहा है। अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन एवं निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु जारी निर्देशों के अनुपालन में जिले में यह कार्यशाला आयोजित की गई।

कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी बृजेश त्रिपाठी ने सभी प्रतिभागियों को बाल विवाह रोकथाम की शपथ दिलाई। शपथ में संकल्प लिया गया कि “हम सब मिलकर न बाल विवाह करेंगे, न होने देंगे। बाल विवाह मुक्त उज्जैन एवं बाल विवाह मुक्त भारत के निर्माण हेतु कार्यक्रम करेंगे।” सहायक संचालक रीना शर्मा कार्यक्रम में उपस्थित रहीं।

प्रशिक्षण के दौरान बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के कानूनी प्रावधानों, बाल विवाह की रोकथाम में अधिकारियों की भूमिका एवं दायित्वों, बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर त्वरित कार्रवाई, विवाह रुकवाने की कानूनी प्रक्रिया तथा दोषियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों को आवश्यक हेल्पलाइन नंबरों की भी जानकारी प्रदान की गई।

अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जिले में व्यापक जनजागरूकता गतिविधियाँ संचालित की जाएँ। ग्राम एवं वार्ड स्तर पर समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए बाल विवाह की संभावित घटनाओं की पहचान, समय पर सूचना एवं प्रभावी रोकथाम के लिए समन्वित प्रयास किए जाएँ।

कार्यशाला में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि बाल विवाह बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं उज्ज्वल भविष्य के अधिकारों को प्रभावित करता है। इसके उन्मूलन के लिए प्रशासन, पुलिस, पंचायत प्रतिनिधियों, महिला एवं बाल विकास विभाग के मैदानी अमले तथा आम नागरिकों की सामूहिक सहभागिता आवश्यक है।

कार्यशाला का उद्देश्य बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों को कानूनी प्रावधानों एवं उनके दायित्वों के प्रति प्रशिक्षित कर 100 दिवसीय अभियान के दौरान जिले में बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित करना रहा।