भोपाल। UPI के जरिए होने वाले डिजिटल भुगतानों पर MDR (Merchant Discount Rate) लागू किए जाने की चर्चा के बीच कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAT) के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा ने व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना जरूरी है, लेकिन इसकी लागत का बोझ आम जनता और छोटे व्यापारियों पर नहीं पड़ना चाहिए।

धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि UPI पर MDR की व्यवस्था लागू होने की स्थिति में वास्तविक रूप से भुगतान कौन करेगा और छोटे व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा किस तरह सुनिश्चित की जाएगी।

उन्होंने कहा कि MDR लागू होने का सीधा या अप्रत्यक्ष असर आम जनता पर पड़ सकता है। छोटे-छोटे डिजिटल भुगतानों पर अतिरिक्त लागत आने की स्थिति में कुछ व्यापारी यह खर्च ग्राहकों से वसूलने का प्रयास कर सकते हैं। इससे कैशलेस भुगतान को बढ़ावा देने की दिशा में भी सवाल खड़े हो सकते हैं।

धर्मेंद्र शर्मा के अनुसार, व्यापारियों के लिए प्रत्येक डिजिटल लेनदेन पर MDR एक अतिरिक्त लागत बन सकता है। खासकर छोटे दुकानदारों और कम मार्जिन वाले कारोबार में इसका प्रभाव अधिक महसूस किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में व्यापारियों के सामने या तो इस लागत को स्वयं वहन करने या ग्राहक पर डालने का विकल्प रह सकता है।

उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान व्यवस्था को मजबूत करने के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसकी लागत का असमान बोझ छोटे व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं पर न आए।