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UPI MDR: कुछ दिनों के लिए विदेश जा रहे, क्या फिर भी देना होगा चार्ज? सरकार ने बताया

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 25 सितंबर 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश
UPI MDR: कुछ दिनों के लिए विदेश जा रहे, क्या फिर भी देना होगा चार्ज? सरकार ने बताया

क्या आप कुछ दिनों के लिए विदेश जाने वाले हैं? वहां भी तो आपको UPI से पेमेंट करना ही होगा.

तो आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि क्या नए नियम के बाद हर पेमेंट पर अलग से फीस देना पड़ेगा? सरकार ने इस सवाल का भी जवाब दे दिया है.

सरकार के मुताबिक, MDR का फीस ग्राहक से सीधे नहीं लिया जाएगा. यानी UPI से पेमेंट करने वाले आम लोगों पर नया फीस नहीं लगाया जाएगा. दुकानदार भी ये फीस ग्राहक से नहीं वसूल सकते हैं.

15 अक्टूबर से क्या बदलेगा?

15 अक्टूबर 2026 से कुछ बड़े UPI पेमेंटों पर MDR लागू होगा.

नए नियम के तहत 2,000 रुपए से ज्यादा के पात्र दुकानदार पेमेंट पर 0.4 फीसदी शुल्क तय किया गया है.

75,000 रुपए या उससे ज्यादा के ऐसे पेमेंट पर ज्यादा से ज्यादा 300 रुपए तक की फीस को ही तय किया गया है. लेकिन जरूरी बात ये भी है कि ये ग्राहक से लिया जाने वाली फीस नहीं है.

विदेश जाने वालों को क्या करना होगा?

अगर आप कुछ दिनों के लिए विदेश जा रहे हैं और वहां किसी दुकान पर UPI से पेमेंट करते हैं, तो सिर्फ विदेश में होने की वजह से आपसे अलग से MDR फीस नहीं लिया जाएगा.

हालांकि, विदेश में हर जगह UPI नहीं चलता है.

इसलिए विदेश जाने से पहले ये जरूर जांच लें कि जिस जगह आप जा रहे हैं, वहां UPI से पेमेंट की सुविधा मिलती है या नहीं.

और किसपर नहीं लगेगा चार्ज?

अगर आप विदेश जाने से पहले या विदेश में रहते हुए भारत में अपने परिवार या किसी दोस्त को UPI से पैसे भेजते हैं, तो इस पर भी कोई MDR नहीं लगेगा.

मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसे भेजने वाला पेमेंट पहले की तरह बिना शुल्क के जारी रहेगा.

46% भारतीयों के पास इमरजेंसी फ

📡 स्रोत: ABP Live Vyapar

📰 पूरी खबर पढ़ें (ABP Live Vyapar पर जाएं)

💡 पृष्ठभूमि (Background)

यह खबर UPI के नए MDR नियम पर है, जिसमें बताया गया है कि विदेश यात्रा के दौरान भी UPI पेमेंट पर अलग से शुल्क नहीं लगेगा। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि कई लोग विदेश में भी UPI इस्तेमाल करते हैं और नई फीस की चिंता करते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया कि ग्राहक से शुल्क नहीं लिया जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं को आर्थिक बोझ कम रहेगा। इससे आम जनता को विश्वसनीय और बिना अतिरिक्त लागत के डिजिटल भुगतान का लाभ मिलेगा, जिससे लेनदेन सरल और किफायती बनेगा।

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