उत्तराखंड में 2019 से पुराने कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस जमा न होने के कारण वाहन स्वामियों को आ रही परेशानी पर परिवहन प्रशासन ने संज्ञान लिया है। मामले पर जानकारी देते हुए आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन वाहन पोर्टल पर 2019 से पुराने वाहनों के लिए भी अनिवार्य जीपीएस का चेक लागू कर दिया गया है, जिस वजह से सिस्टम में फिटनेस फीस नहीं कट पा रही है।

संदीप सैनी ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने 2019 से पुराने वाहनों में जीपीएस लगाने पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। जब तक शासन स्तर से इस पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक यह व्यवस्था राज्य में लागू नहीं होगी। वाहन स्वामियों को हो रही असुविधा को देखते हुए विभाग ने मुख्यालय को पत्राचार किया है, जिसमें मांग की गई है कि इन वाहनों को फिलहाल जीपीएस नियम से छूट दी जाए, ताकि फिटनेस और ट्रांसफर का काम सुचारू रूप से चल सके।

बाइट- संदीप सैनी, आरटीओ प्रशासन