उत्तराखंड में बढ़ा मेडिकल और नर्सिंग शिक्षा का दायरा, प्रदेश में एमबीबीएस की 1700 और नर्सिंग की 11,495 सीटें
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उत्तराखंड में पिछले पांच वर्षों के दौरान चिकित्सा और नर्सिंग शिक्षा के अवसरों में विस्तार हुआ है। इस अवधि में प्रदेश में तीन नए राजकीय मेडिकल कॉलेज और तीन राजकीय नर्सिंग कॉलेज शुरू किए गए हैं।
15 नवम्बर 2026, देहरादून: उत्तराखंड में पिछले पांच वर्षों के दौरान चिकित्सा और नर्सिंग शिक्षा के अवसरों में विस्तार हुआ है। इस अवधि में प्रदेश में तीन नए राजकीय मेडिकल कॉलेज और तीन राजकीय नर्सिंग कॉलेज शुरू किए गए हैं। सरकारी और निजी संस्थानों को मिलाकर राज्य में एमबीबीएस की करीब एक हजार 700 सीटें उपलब्ध हैं।
वर्तमान में प्रदेश में छह राजकीय मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। इनमें देहरादून, हल्द्वानी, श्रीनगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और हरिद्वार शामिल हैं। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और हरिद्वार मेडिकल कॉलेज पिछले पांच वर्षों में शुरू हुए हैं। वहीं, रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज का निर्माण पूरा हो चुका है। अनुमति मिलने के बाद यहां एमबीबीएस की 100 सीटें शुरू होने से सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़कर 775 हो जाएगी।
नर्सिंग शिक्षा में भी विस्तार हुआ है। प्रदेश के सरकारी और निजी संस्थानों में बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों की कुल 11 हजार 495 सीटें उपलब्ध हैं। इसके साथ ही नर्सिंग विद्यार्थियों को विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए जापानी और जर्मन भाषाओं का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार का संकल्प है कि उत्तराखंड के हर क्षेत्र तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचें और प्रदेश के युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के अधिक से अधिक अवसर मिलें। बीते पांच वर्षों में तीन नए मेडिकल और तीन नर्सिंग कॉलेज शुरू करना इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल आयुष्मान और गोल्डन कार्ड योजनाओं के माध्यम से कैशलेस उपचार सुनिश्चित करने के साथ चिकित्सा संस्थानों के बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया जा रहा है।
💡 पृष्ठभूमि (Background)
उत्तराखंड में चिकित्सा और नर्सिंग शिक्षा का विस्तार हुआ है, जहाँ 1700 एमबीबीएस और 11,495 नर्सिंग सीटें उपलब्ध हैं। यह विषय राज्य में स्वास्थ्य शिक्षा के बढ़ते अवसरों पर प्रकाश डालता है। खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे प्रदेश के युवाओं को उच्च शिक्षा और रोजगार के बेहतर विकल्प मिल रहे हैं, तथा स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार संभव है। आम जनता पर इसका असर सकारात्मक है: ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएँ बढ़ेंगी, रोगी उपचार के लिये लंबी यात्रा कम होगी और स्थानीय रोजगार के अव