उत्तराखंड: सरकारी विभागों पर 539.61 करोड़ रुपये की बिजली देनदारी, भुगतान में तेजी लाने के निर्देश
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स्लग- यूपीसीएल-पिटकुल की समीक्षा बैठक
Category- ऊर्जा / सरकारी योजनाएं
उत्तराखंड: सरकारी विभागों पर 539.61 करोड़ रुपये की बिजली देनदारी, भुगतान में तेजी लाने के निर्देश
एंकर- उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यूपीसीएल और पिटकुल की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में दोनों निगमों की वित्तीय स्थिति, लंबित देनदारियों और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने सरकारी विभागों पर लंबित बिजली बिलों का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने और वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के निर्देश दिए।
30 सितंबर 2026 तक विभिन्न सरकारी विभागों पर करीब 539.61 करोड़ रुपये की बिजली देनदारी बकाया है। मुख्यमंत्री ने अनुपूरक बजट में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष लगभग 166 करोड़ रुपये की शेष राशि जारी करने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही सरकारी कार्यालयों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने और शीतकाल में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
💡 पृष्ठभूमि (Background)
उत्तराखंड के सरकारी विभागों पर 539.61 करोड़ रुपये की बिजली देनदारी के कारण राज्य सरकार ने यूपीसीएल और पिटकुल की समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक का उद्देश्य दोनों निगमों की वित्तीय स्थिति, लंबित बिलों और विकास कार्यों की प्रगति पर चर्चा करना था। यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़ी देनदारी से बिजली आपूर्ति में रुकावट और सार्वजनिक सेवाओं पर असर पड़ सकता है। यदि देनदारियों का निपटारा समय पर नहीं हुआ तो बिजली कटौती, बिजली के दाम में वृद्धि और सरकारी योजनाओं पर असर पड़ सकता है, जिससे आम जनता को असुविधा