राजनीति

विदिशा की घटना से प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर घिरे मोहन यादव, जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र

लेखक: Sanjida Khanam अंतिम अपडेट: 18 नवंबर 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश
विदिशा की घटना से प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर घिरे मोहन यादव, जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र

महिला-बाल अपराधों और पुलिस की कार्यप्रणाली की स्वतंत्र समीक्षा के लिए केंद्रीय समिति बनाने की मांग, मुख्यमंत्री की जवाबदेही तय करने पर भी जोर

भोपाल, 18 नवंबर। मध्यप्रदेश में कानून-व्यवस्था और महिला एवं बाल सुरक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर प्रदेश की कानून-व्यवस्था की स्थिति पर तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने विदिशा की 16 नवंबर की घटना का हवाला देते हुए मामले की स्वतंत्र जांच, पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की जिम्मेदारी निर्धारित करने की मांग उठाई है।

पटवारी ने अपने पत्र में आरोप लगाया कि प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराधों के मामलों में पुलिस की कथित निष्क्रियता और कार्रवाई में देरी के कारण पीड़ित परिवारों को न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने विदिशा की घटना को इसका गंभीर उदाहरण बताते हुए कहा कि मामले में प्रशासनिक स्तर पर हुई देरी और पुलिस की शुरुआती भूमिका कई सवाल खड़े करती है।

सात प्रमुख मांगें रखीं

जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री से प्रदेश की कानून-व्यवस्था, महिला एवं बाल अपराधों और पुलिस की कार्यप्रणाली की निष्पक्ष समीक्षा के लिए स्वतंत्र केंद्रीय समिति गठित करने की मांग की है। इसके अलावा महिला और POCSO मामलों में FIR दर्ज करने में देरी, जांच में लापरवाही या पीड़ितों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की गई है।

उन्होंने विदिशा मामले में पुलिस की शुरुआती भूमिका, FIR में कथित देरी और साक्ष्यों के संरक्षण की स्वतंत्र जांच कराने के साथ पीड़ित बच्ची और उसके परिवार को सुरक्षा एवं समुचित सहायता उपलब्ध कराने की मांग भी रखी है। पटवारी ने महिला एवं बाल अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष कार्ययोजना लागू करने और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की प्रभावी मौजूदगी सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।

मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के बीच समन्वय पर उठाए सवाल

पत्र में पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच कथित प्रशासनिक हस्तक्षेप के मुद्दे को भी उठाया है। उन्होंने सवाल किया कि जब मुख्यमंत्री स्वयं गृह विभाग संभाल रहे हैं, तो केंद्रीय मंत्री द्वारा स्थानीय पुलिस अधीक्षक को फोन कर कार्रवाई के निर्देश दिए जाने की बात क्यों सामने आ रही है? यदि पुलिस को कार्रवाई के लिए ऐसे हस्तक्षेप की जरूरत पड़ रही है, तो गृह विभाग की जवाबदेही कहां है?

पटवारी ने कहा कि यह दो नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई का विषय नहीं, बल्कि प्रदेश की जनता की सुरक्षा और संवैधानिक जिम्मेदारियों से जुड़ा गंभीर सवाल है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी प्रदेश में अपराधों, पुलिस कार्रवाई और लंबित जांचों की नियमित समीक्षा करने की मांग की है।

जनता की सुरक्षा सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी

जीतू पटवारी ने कहा कि मध्यप्रदेश की जनता ने भाजपा को सत्ता इसलिए नहीं सौंपी कि उसके नेता आपस में प्रभाव और श्रेय की लड़ाई लड़ें। जनादेश का अर्थ जनता की सुरक्षा, सम्मान और संवैधानिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। उन्होंने प्रधानमंत्री से पूरे मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर प्रदेश सरकार की जवाबदेही तय करने और पुलिस प्रशासन की निष्पक्ष समीक्षा के लिए ठोस निर्देश जारी करने का आग्रह किया है।

💡 पृष्ठभूमि (Background)

मध्यप्रदेश में महिला‑बाल अपराधों और पुलिस की कार्यप्रणाली पर जनता की असंतोष बढ़ रही है। विदिशा की घटना के बाद, कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कानून‑व्यवस्था की स्वतंत्र समीक्षा के लिए केंद्रीय समिति की मांग की। यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे राज्य की नीतियों पर सवाल उठेंगे और प्रधानमंत्री को सीधे जवाबदेह ठहराने का प्रयास किया जा रहा है। यदि समीक्षा हो तो पुलिस के कामकाज में सुधार, अपराधों पर कड़ी कार्रवाई और महिलाओं‑बच्चों की सुरक्षा के लिए नयी योजनाएँ लागू हो सकती हैं, जिससे आम

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Sanjida Khanam

Sanjida Khanam डिजिटल हिंदी पत्रकारिता के साथ सामाजिक, राजनीतिक और जनहित से जुड़े मुद्दों की रिपोर्टिंग में सक्रिय हैं।